>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन n [email protected]
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला त्यात संरक्षण दलासाठी जी तरतूद केली ती महत्त्वाची आहे. पारंपरिक युद्धासाठी आपण पूर्णपणे सज्ज आहोत. अशा समोरासमोरच्या लढाईत चीन आपला मुकाबला करू शकणार नाही. मात्र, ’मल्टि–डोमेन वॉरफेअर’मध्ये आपल्याला आपली संरक्षण सिद्धता अधिक वाढवण्याची गरज आहे. चीनचे आर्थिक युद्ध, सायबर युद्ध, सप्लाय चेनवर नियंत्रण मिळवणे किंवा इतर अनेक प्रकारचे ’हायब्रिड’ आणि ’ग्रे–झोन वॉरफेअर’ या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आपल्याला तयार राहावे लागेल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये संरक्षणासाठी 7,84,678 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. मागील आर्थिक वर्षातील 6,81,210 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही 15.2 टक्क्यांची मोठी वाढ आहे. संरक्षण खर्च हा प्रामुख्याने मालमत्ता निर्मितीसाठी भांडवली खर्च आणि दैनंदिन कामकाज व देखभालीसाठी महसुली खर्च असा विभागला जातो.
भांडवली खर्चः मागील वर्षीच्या 1,80,000 कोटी रुपयांवरून (अर्थसंकल्पीय अंदाज) ही तरतूद 2,19,306 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे (27.9 टक्के वाढ). ही वाढ राफेल विमाने, पाणबुडय़ा आणि यूएव्हीसारख्या (UAVs) खरेदीला गती देईल. आपण कॅपिटल बजेट हे नवीन शस्त्रे विकसित करण्यावर खर्च करतो. त्यामुळे अजून आधुनिक शस्त्रे तयार करणे शक्य होईल. एकूण संरक्षण अर्थसंकल्पात आता भांडवली खर्चाचा वाटा 21.8 टक्के आहे, जो गुंतवणूक-केंद्रित वाढीचा संकेत देतो.
महसुली खर्चः पगार, प्रशिक्षण आणि देखभालीसाठी 5,53,668 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत. रेव्हेन्यू बजेट 20.2 टक्यांनी वाढल्याचा फायदा असा होतो की,सीमारेषांवर म्हणजे चीन आणि पाकिस्तानच्या जवळील सीमा भागांवर जेथे गोळीबार सुरू असतो. त्यावर खूप खर्च होत असतो. हे बजेट वाढवल्याने तो खर्च भागविण्यास मदत होईल.
27 लाख माजी सैनिकांसाठी (24 लाख लष्कर, 2.26 लाख वायुसेना, 1.5 लाख नौदल) 1,71,338 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही वाढ या वर्षी केवळ 1.27 टक्के आहे.याचा अर्थ असा आहे की, पेन्शनवरचा खर्च आता हळूहळू कमी होत आहे. मागच्या वर्षीपेक्षा पुढच्या वर्षीचा खर्च कमी होत जाणार आहे.याचे मुख्य कारण आपण आता पेन्शन न देता अग्निवीर जवानांची भरती करतो हे मोठे कारण आहे.
हा अर्थसंकल्प ’सुधारणांचे वर्ष 2.0’वर लक्ष केंद्रित करतो.लष्कर,नौदल आणि वायुदलाचा विचार केला तर असे लक्षात येते की, सतत आधुनिकीकरणाची गरज असते. त्यामुळे आपण 2026 ला ‘इयर ऑफ रिफॉर्म’ म्हटले आहे.
आधुनिकीकरणः राफेल-एम (नौदल), आकाशतीर हवाई संरक्षण आणि ड्रोन तंत्रज्ञानासाठी 2.19 लाख कोटी रुपये. कॅपिटल बजेट वाढल्यामुळे ती खरेदी वाढविता येईल.
आत्मनिर्भरतेला चालनाः विमान भाग आणि कच्च्या मालावरील सीमा शुल्कात सवलत दिल्याने संरक्षण क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांना फायदा होईल. उत्तर प्रदेश आणि तामीळनाडूमधील संरक्षण कॉरिडॉरचे उत्पादन वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
तंत्रज्ञानः यूएव्ही, एआय आणि सायबर क्षेत्रावर भर.
सीमा पायाभूत सुविधाः एलएसीवरील रस्ते आणि पुलांसाठी बीआरओला 10,000 कोटी रुपयांहून अधिक निधी.
अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की, विमान निर्मिती आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ केल्यामुळे आयातीचा भार कमी होईल.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून मिळालेल्या धड्यांचा उपयोग करून आपली संरक्षण सिद्धता अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गृह मंत्रालयाचे बजेट 9 टक्क्यांनी वाढविण्यात आले आहे. यामध्ये सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि आयटीबीपी यांसारख्या निमलष्करी दलांचे (CAPF) सक्षमीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. चीनच्या सीमेवर तैनात ‘आयटीबीपी’ आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर तैनात ’बीएसएफ’ची ताकद वाढल्याने सीमा सुरक्षा अधिक अभेद्य होईल.
सीमावर्ती पायाभूत सुविधाः सीमावर्ती भागात रस्ते, पूल आणि बोगद्यांचे जाळे विणले जात आहे, ही अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. सैन्यदलाची ताकद केवळ त्यांच्या स्वतःच्या बजेटवर अवलंबून नसते, तर विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांतील प्रगतीचाही सैन्यदलाला मोठा फायदा होतो
गृह मंत्रालयाने भारत-चीन सीमेवर ’मॉडेल व्हिलेज’ (आदर्श ग्राम) वसविण्यासाठी तरतूद केलेल्या अर्थसंकल्पात मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे या दुर्गम भागातील लोकसंख्या वाढण्यास मदत होईल. स्थानिक नागरिक हे भारतीय सैन्याचे ’डोळे आणि कान’ म्हणून महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात, ज्यामुळे पर्यायाने सीमा सुरक्षा अधिक बळकट होईल.
त्याचप्रमाणे गुप्तचर यंत्रणांच्या (Intelligence Agencies) बजेटमध्येही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुप्तचर माहितीचे संकलन अधिक प्रभावीपणे होईल आणि शत्रूला चोख प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल. असे म्हटले जाते की, ’गुप्तचर माहिती’ ही देशाची ’संरक्षणाची पहिली फळी’ (First Line of Defence) असते; या निर्णयामुळे ती आता अधिक सक्षम होईल.
संरक्षण अर्थसंकल्प हा एकूण बजेटच्या 14.7 टक्के म्हणजे जवळपास 15 टक्के इतके आहे. अर्थात चीन आणि पाकिस्तानच्या संरक्षण दलाच्या बजेटशी तुलना केली तर ही टक्केवारी वाढविण्याची गरज आहे हे निश्चित.
