अमेरिकेशी केलेला व्यापार करार हा सरळ राष्ट्रद्रोह आहे. 15 आागस्ट 1947 च्या मध्यरात्री देशाला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा पंडित नेहरू यांनी भारतवर्षाला सार्वभौम व सुखी ठेवणारा ‘नियतीशी करार’ केला. मोदी यांनी हा करार मोडून भारताला अमेरिकेचे गुलाम केले!
पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 15 आागस्ट 1947 ला भारताच्या संविधान सभेत स्वातंत्र्याच्या प्रसंगी ऐतिहासिक आणि भावनिक भाषण केले. ‘नियतीशी करार’ म्हणून ते जगभरात प्रसिद्ध आहे. संपूर्ण जग झोपलेले असताना भारत एका नवीन युगाच्या उंबरठ्यावर उभा होता. जुने सर्व सोडून नव्या युगात पाऊल टाकताना भारताला एका मुक्त, सार्वभौम राष्ट्राच्या रूपात स्थापित करण्याची प्रतिज्ञा होती. स्वातंत्र्याचा जल्लोष सुरू झाला होता. भारत चैतन्याच्या युगात प्रवेश करत असल्याचे नेहरूंनी स्पष्ट केले. ‘ट्रीस्ट विथ डेस्टिनी’ म्हणजेच नियतीशी झालेला करार पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या लोकांनी आता मोडला आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना गुलामीच्या विहिरीत ढकलणारा व्यापारी करार पंतप्रधान मोदी यांनी प्रे. ट्रम्प यांच्या बरोबर केला. या गुलामीच्या कराराबद्दल भारतीय जनता पक्ष आनंद उत्सव साजरा करीत आहे. हा कसला विकृत आनंद आहे? भारताशी झालेल्या क्यापार करारात प्रे. ट्रम्प यांनी भारताला जोडे मारले आहेत आणि मोदी व त्यांचे लोक ‘थँक यू, थँक यू’ म्हणत उत्सव साजरा करीत आहेत. तेही भारतीय करदात्यांच्या पैशांवर, असे व्यंगचित्रकार मंजूल यांनी म्हटले ते खरेच आहे.
आता हे घडेल
चार महिन्यांपासून रखडलेला अमेरिकेशी व्यापार करार मोदी यांनी घाईघाईने उरकला व असा करार भारताबरोबर झाल्याचे सगळ्यात आधी अमेरिकेने अत्यंत खुशीत जाहीर केले. पाकिस्तानशी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू असताना ‘सीझफायर’ झाल्याची घोषणाही प्रे. ट्रम्प यांनी आधी केली होती. आता व्यापारी कराराचे तेच झाले. अमेरिकेचे प्रे. ट्रम्प, अमेरिकेच्या कृषिमंत्र्यांनी या कराराने त्यांच्या देशाचा कसा फायदा झाला ते सांगितले. भारतीय पंतप्रधान हा करार आपल्या फायद्याचा आहे असे सांगू शकतील काय? भारत-अमेरिकेच्या व्यापार करारातील फोलपणा थोडक्यात समजून घेतला पाहिजे –
ट्रेड डीलमुळे भारतावरील टॅरिफ 50 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर आणले. हा विजय असल्याचे सांगितले गेले ते असत्य आहे. आतापर्यंत भारतावर सरासरी 3 टक्क्यांपेक्षा कमी टॅरिफ अमेरिकेकडून लागत होते. अमेरिका भारतीय एक्सपोर्टवर यापुढे 18 टक्के टारिफ लावणार!
भारत अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या मालावर ‘शून्य’ टॅरिफ लावणार. आतापर्यंत भारत अमेरिकेच्या मालावर 30 ते 100 टक्के टॅरिफ लावत असे. हा आता भारतासाठी घाट्याचा सौदा झाला. भारत यापुढे अमेरिकेतून 500 कोटी डालर्सची ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी उत्पादने आणि कोळसा, इतर गोष्टींची खरेदी वाढवेल. त्यामुळे इतर मित्रदेशांबरोबरचे भारताचे व्यापारी संबंध कमी होतील. भारतीय बाजारावर पूर्णपणे अमेरिकेचे नियंत्रण राहील.
भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करणार नाही. आता नव्या करारानुसार अमेरिका व व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करावे लागेल. त्यामुळे भारताला 80 हजार कोटींचा फटका बसेल.
भारत-अमेरिका व्यापार कराराने गुजरातमधील हिरे व्यापाऱ्यांचाच फायदा पाहिला आहे. मुंबईतला हिरे व्यापार गुजरातमध्ये नेला. तो तेथेच टिकावा म्हणून भारतातून निर्यात होणाऱ्या कच्च्या (Loose) हिऱ्यांवर आणि रंगीत रत्नांवर अमेरिकेत शून्य टक्के म्हणजे झीरो कर असेल.
मात्र कामगार, शेतकरी, लहान व्यापारी 18 टक्के कराच्या ओझ्याखाली मारले जातील.
अमेरिकन शेतकऱ्यांची उत्पादने, धान्य, डाळी, दूध, चीज, फळे, फुले हे सर्व ‘शून्य’ करांमुळे अत्यंत स्वस्तात भारतीय बाजारात उपलब्ध होतील. त्यामुळे भारतीय शेतकऱ्यांचे उरलेसुरले अस्तित्व संपून जाईल.
देश गहाण
अमेरिकेबरोबरचा करार हा देश गहाण टाकणारा करार आहे. मोदी यांनी कोणाची परवानगी घेऊन हा करार केला? चार महिन्यांपूर्वी प्रे. ट्रम्प यांनी भारतावर काही अटी टाकल्या. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी. तेव्हा मोदी म्हणाले, “कोणाकडून तेल घ्यायचे ते भारत ठरवेल.” आता मोदींनी ट्रम्प यांची अट मान्य केली. अमेरिकेची कृषी उत्पादने भारतीय बाजारात येऊ देणार नाही ही मोदी सरकारची भूमिका आता मोडून पडली. संपूर्ण भारतीय बाजार अमेरिकन उत्पादनांसाठी खुला केल्यावर भारतीय उद्योग, व्यापाराचे रक्षण कसे होणार? संपूर्ण भारतीय बाजारात अमेरिकेचाच ‘माल’ आल्यावर ‘मेक इन इंडिया’ व आमच्या देशी कंपन्यांचे काय होणार? ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘कौशल विकास योजनां’चा तर बोऱ्याच वाजला. या ट्रेड डीलनंतर अमेरिकेच्या कृषी सचिवांनी आनंद व्यक्त केला. त्यामुळे एक गोष्ट साफ आहे. भारतीय शेतकऱ्यांचा बळी देऊन मोदींनी अमेरिकन शेतकऱ्यांचा फायदा करून दिला. ब्रिटिश व्यापारी म्हणून आले व भारतावर ताबा मिळवून आम्हाला गुलाम केले. तेच चित्र आता अमेरिकेच्या बाबतीत दिसत आहे. मोदी इतके नतमस्तक का झाले? मोदींचा उद्योगपती मित्र गौतम अदानी याच्यावर आर्थिक अफरातफरी व लाचखोरीचा खटला अमेरिकन न्यायालयात सुरू आहे हे पहिले कारण. ‘एपस्टिन फाईल’ नावाच्या ‘ब्लू फिल्मसह’ फाईल्समध्ये भारताबाबत बराच मालमसाला येऊ घातला आहे. राहुल गांधी यांनी हे बिंग आधीच फोडले आहे. त्यामुळे स्वत:ला वाचविण्यासाठी भारत देशाला अमेरिकेचा गुलाम करण्याचा करार पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या लोकांनी केला!
अमेरिकेची घोषणा
पंतप्रधान मोदी यांना महामानव मानणाऱ्या अंधभक्तांनी श्रीरामाचे राज्य विकायला काढले व भारत विकत घेतल्याची घोषणा सर्वप्रथम अमेरिकेने केली. ‘करार झाला’ हे भारताने जाहीर केले नाही, तर वाशिंग्टनमधून घोषणा झाली. अमेरिकेबरोबर झालेला करार हा राष्ट्रद्रोही आहे. या कराराचे समर्थन कोणताही देशभक्त करणार नाही. भाजप आणि देशभक्तीचा आता संबंध राहिलेला नाही. ‘राष्ट्र प्रथम’ऐवजी ‘व्यापार प्रथम’ हीच त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे राष्ट्रविरोधी कराराचा आनंद उत्सव ते साजरा करीत आहेत.
‘देश के बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया…’ असेच त्यांचे वागणे आहे.
15 आागस्ट (1947) च्या मध्यरात्री पंडित नेहरू यांनी भारताच्या आणि भारतवासीयांच्या सेवेसाठी, कल्याणासाठी समर्पित राहण्याचा ‘नियतीशी करार’ केला.
नरेंद्र मोदी यांनी हा करार मोडला आहे.
@rautsanjay61
