माझगाव ताडवाडीतील बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास मागील 21 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यामध्ये परस्पर समजुतीने तोडगा काढून पुनर्विकासाच्या प्रलंबित कामाला तातडीने गती देऊन त्याचा अहवाल आठ दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी आज दिले.
माझगाव ताडवाडी येथील बी.आय.टी. चाळ क्र. 1 ते 16 तसेच ए, बी, सी ब्लॉक यांच्या पुनर्विकासासंदर्भात मागील पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली होती. यासंदर्भात प्रा. राम शिंदे यांनी विधान भवनात बैठक आयोजित केली होती.
यावेळी बोलताना सभापती प्रा. राम शिंदे म्हणाले, मागील 21 वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या घरांपासून वंचित असलेल्या रहिवाशांना आता तातडीने दिलासा मिळणे आवश्यक आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पाच्या विलंबामुळे नागरिकांना मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक रहिवासी तात्पुरत्या निवासस्थानी अत्यंत गैरसोयीच्या परिस्थितीत राहतात. त्यामुळे हे काम प्राधान्याने व्हावे. महापालिका आयुक्तांसमोर सर्वसंबंधितांनी विकासकासह एकत्र बैठक आयोजित करावी आणि पुनर्विकासाचे काम तातडीने सुरू व्हावे यादृष्टीने कार्यवाही करण्याचे आदेश सभापती प्रा. शिंदे यांनी यावेळी दिले.
बैठकीला आमदार शिवसेना आमदार सचिन अहिर, आमदार मनोज जामसुतकर, मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, शशिकांत शिंदे, म्हाडाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, मुंबई डॉ. अविनाश ढाकणे उपस्थित होते.
माझगाव ताडवाडीतील बी.आय.टी. चाळ पुनर्विकास प्रकरणात म्हाडा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व विकासकांसह लवकरात लवकर महानगरपालिकेचे आयुक्तांसोबत संयुक्त बैठक आयोजित करावी.
प्रा. राम शिंदे, विधान परिषद सभापती
फेरीवाल्यांवरील कारवाईचा अहवाल
बृहन्मुंबई मुंबई महानगरपालिकेच्या डी, ई जी-दक्षिण, एच-पश्चिम, के-पश्चिम, पी-उत्तर, पी-दक्षिण व एल प्रभाग क्षेत्रात शासकीय आणि खासगी जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. यासंदर्भात मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिवसेना आमदार सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ दिवसांच्या आत सादर करण्याचे आदेश प्रा. राम शिंदे यांनी यावेळी दिले.
मुंबई महानगर क्षेत्रातील अनेक मोक्याच्या ठिकाणी अतिक्रमणे वाढत असून याबाबत अधिकाऱयांवर कारवाई होत नाही. परिणामी अतिक्रमणांची संख्या वाढत असल्याचे यावेळी सचिन अहिर यांनी निदर्शनास आणले. त्यावर मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार यासंदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी पथक नेमण्याबाबतची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती यावेळी विभागातर्फे देण्यात आली.
