पश्चिम बंगालमध्ये मतदार याद्यांच्या ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन’वरून (एसआयआर) निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये सुरू असलेल्या वादानंतर महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केले आहेत. या प्रक्रियेत मतदतीसाठी एक विद्यमान आणि एक माजी जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्त करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की बंगाल सरकार आणि आयोगामध्ये विश्वास कमी आहे. दोन्ही पक्ष एकमेकांवर आरोप करत आहेत. त्यामुळे एसआयआरनंतर प्रारुप मतदार याद्यांसदर्भातील आक्षेपांचा निपटारा उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले अधिकारी करतील. ते या संपूर्ण प्रक्रियेवर नजर ठेवतील. या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचे आदेश हे न्यायालयाचे आदेश म्हणून मानले जातील. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना त्यांचे आदेश मान्य करावे लागतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
