>> प्रसाद ताम्हनकर, [email protected]
परदेशी चित्रपटांत आणि सायफाय मालिकांमध्ये दिसणारी आणि अचंबित करणाऱ्या कामगिरीने आपल्याला थक्क करणारी उडणारी यंत्रे अर्थात ड्रोन्स बघता बघता आपल्या देशात प्रवेश करती झाली आणि आज ती चक्क आपल्या जीवनाचा एक भाग बनून गेली आहेत. पूर्वी थोडी उत्सुकता, थोडी भीती अशा भावनेने बघितल्या जात असलेल्या या ड्रोनने आता आपल्या देशाच्या सीमांच्या संरक्षणापासून ते शेती आणि फोटोग्राफीच्या क्षेत्रातदेखील आपला दबदबा निर्माण केला आहे. देशाच्या सीमांची टेहळणी करण्याच्या जोडीने ही ड्रोन्स आता शेतकऱ्याला शेतीत मदत करणे, दुर्गम भूभागांची पाहणी करणे, जमिनीची मोजणी करणे, हवाई फोटोग्राफीसाठी मदत करणे अशा अनेक कामांत सहाय्य करायला लागली आहेत.
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार हिंदुस्थानात नोंदणीकृत ड्रोन्सची संख्या 38,500 पेक्षा जास्त झाली आहे, तर ड्रोन्स संचलनाचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा नोंदणी आकडा 240 पर्यंत पोहोचला आहे. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत Directorate General of Civil Aviation ने प्रमाणित केलेल्या ड्रोन रिमोट पायलटची संख्या 39,890 पर्यंत पोहोचलेली असेल. एकेकाळी मर्यादित क्षेत्रात वावर असलेली ही ड्रोन्स आता ती चौकट मोडून सार्वत्रिक वापरासाठी सज्ज असल्याचे हे चित्र दर्शवते. विश्वास आणि कौशल्य, विकास अशा पायावर उभ्या असलेल्या 240 प्रशिक्षण संस्था देशभरातील तरुणाईला रिमोट पायलट आणि ड्रोन तंत्रज्ञान या क्षेत्रात प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन देऊन रोजगार आणि व्यवसायाच्या नव्या संधीदेखील निर्माण करत आहेत.
ड्रोन्सच्या या वाढलेल्या वापराला या क्षेत्रातील तज्ञ ‘ड्रोन इकोसिस्टम’ अशा नावाने ओळखतात. ड्रोन्सच्या वाढत्या वापराने ड्रोन्सचे उत्पादक, तंत्रज्ञ, विक्रेते, वापरकर्ते, रिमोट पायलट, संशोधन, सेवा क्षेत्र, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि प्रशिक्षण संस्था अशी एक परिपूर्ण परिसंस्था उभारण्यास मदत झाली आहे. प्रगत संशोधनाने सोपे होत चाललेले हे तंत्रज्ञान आता शाळकरी मुलांपासून ते दुर्गम भागात शेती करणारा शेतकरीदेखील सुलभपणे हाताळू लागला आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सोबत आता सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातदेखील ही ड्रोन इकोसिस्टम आपले बहुमूल्य योगदान देऊ लागलेली आहे.
ड्रोनच्या या इकोसिस्टमचा महिला विकासासाठीदेखील सुंदर उपयोग होत आहे. अधिकृत आकडेवारीत प्रसिद्ध झाल्यानुसार देशभरातील महिला बचत गटांना 1094 ड्रोन्स उपलब्ध करून देण्यात आली असून त्यापैकी 500 पेक्षा जास्त ड्रोन्स ही ‘नमो ड्रोन दीदी’ या उपक्रमाच्या अंतर्गत वितरित करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग आणि रेल्वे ट्रकच्या निगराणीसाठीदेखील ड्रोन्सचा उपयोग केला जात आहे. रेल्वे ट्रकची डागडुजी, राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघात टाळणे, वाहतूक कोंडी न होण्यासाठी प्रयत्न करणे अशी कामेदेखील समाविष्ट आहेत.
शेती आणि निगराणीच्या जोडीने ड्रोन्सचा वापर आता जमिनी आणि मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठीदेखील होऊ लागला आहे. हिंदुस्थान सरकारच्या स्वामित्व योजनेच्या अंतर्गत आतापर्यंत 3.28 लाख गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे, तर 31 राज्यांमधील 1.82 लाख गावांमध्ये 2.76 कोटी प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आली आहेत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात असलेल्या मालमत्तांच्या हक्कांमध्ये स्पष्टता आली आहे.
ड्रोन्सच्या फायद्यांसोबत ड्रोन्समुळे धोक्यात आलेले लोकांचे खासगी आयुष्य, ड्रोन्सची मर्यादित उड्डाण क्षमता, वेगवान वारे किंवा पावसात येणारी अकार्यक्षमता, नियोजित प्रवासात इतर वस्तूंशी होऊ शकणारी टक्कर, ड्रोन पडल्याने होणारे दुहेरी नुकसान, ड्रोन उडवण्यासाठी आवश्यक कायदे आणि नियम, त्यावर नजर ठेवणारी संस्था अशा विषयांवरदेखील या निमित्ताने व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे. एखादे अत्यंत उपयोगी तंत्रज्ञान चुकीच्या हातात पडल्यास ते काय हाहाकार माजवू शकते याचा अनुभव आपण सध्या AI सारख्या तंत्रज्ञानाचा बाबतीत बघत आहोत. त्यामुळे ड्रोनच्या वाढत्या भरारीला कठोर कायद्याची वेसण असणे गरजेचे.
