अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनातील लिपिकाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडल्यानंतर शासकीय सेवेतून विविध कारणांवरून निलंबित आणि कारवाई झालेल्या कर्मचाऱयांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विविध कारणांवरून आतापर्यंत महसूल विभागातील सर्वाधिक कर्मचारी निलंबित झाल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे. विविध कारणांवरून महसूल विभागातील सुमारे 55 अधिकारी–कर्मचारी निलंबित झाले आहेत. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारी सेवेतील निलंबित कर्मचाऱयांच्या मुद्दय़ावरून सरकारला अडचणीत टाकणारे प्रश्न येण्याची चिन्हे आहेत.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांना खूश करण्यासाठी विविध प्रकरणांमध्ये सोळाहून अधिकाऱयांना निलंबित करण्याची घोषणा राज्य सरकारने होती. पण या निलंबनाच्या घोषणा मात्र सरकारच्या अंगलट आल्या होत्या. पावसाळी अधिवेशनाच्या काळात विविध पक्षाच्या आमदारांनी त्यांच्या भागातील समस्या मांडताना अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रारी केल्या. त्यावर सरकारच्या वतीने अधिकाऱयांचे थेट निलंबन करण्याची घोषणा केल्या होत्या. पण निलंबनाच्या घोषणा केल्यानंतर मात्र मुख्यमंत्र्यांपासून महसूल मंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची नाराजी मात्र चांगलीच ओढावून घेतली होती.
विनाचौकशी अधिवेशनातील निलंबनाच्या घोषणांच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र राज्य महसूल अधिकारी व कर्मचारी समन्वय संघाच्या वतीने डिसेंबरमध्ये काम बंद आंदोलन पुकारण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या विविध कर्मचारी संघटनांसोबत बैठक आयोजित केली होती. ज्या अधिकाऱ्यांनी चुकीचे काम केले आहे त्यांच्यावरच निलंबनाची कारवाई झाली आहे.
दहा हजारांपेक्षा अधिक रकमेवर निर्बंध
मंत्रालयात दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम घेऊन प्रवेश करण्यावर पूर्वीपासूनच निर्बंध आहेत. मंत्रालयातील लाचखोरी प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर व्हिजिटर्सची हल्ली काटेकोरपणे तपासणी होते. बॅगा, पिशव्या, हातातील पाऊच, खिसे यांची चाचपणी केली जात आहे. पण मंत्रालयात थेट मोटारीतून प्रवेश करणाऱया आमदारांच्या आणि त्यांच्या सोबत मोटारीत असलेल्यांची तपासणी होताना दिसत नाही असे शासकीय कर्मचाऱयांचे म्हणणे आहे.
