राज्यात होणारे भीषण रस्ते अपघात रोखण्यासाठी परिवहन विभागाने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचे ‘कवच’ उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आलेल्या आधुनिक वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीला (आयटीएमएस) मिळालेले यश पाहता, आता राज्यातील तब्बल 25 हजार किलोमीटरच्या महामार्गांवर ही यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. 2026 पर्यंत राज्याची वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे हायटेक करून 2030 पर्यंत अपघातांचे प्रमाण 50 टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट विभागाने ठेवले आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर गेल्या वर्षात आयटीएमएस प्रणालीमुळे कार्यान्वित करण्यात आली. या माध्यमातून नियमभंग करणाऱया वाहनांवर कारवाई केली जाते. त्यामुळे 2025 साली अपघातांच्या संख्येत 19 टक्क्यांनी घट झाली आहे. हाच यशस्वी ‘फॉर्म्युला’ आता सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर राबविला जाईल. या यंत्रणेमुळे वेगमर्यादा ओलांडणारी वाहने, लेनची शिस्त मोडणारे चालक आणि इतर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांवर स्वयंचलित पद्धतीने कारवाई होणार आहे. विशेष म्हणजे, रडार आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून हेल्मेट न वापरणाऱया आणि सीटबेल्ट न लावणाऱया चालकांवरही आता तिसऱया डोळ्याची नजर असणार आहे. केवळ रस्त्यांवरच नव्हे, तर वाहन परवाना देण्याच्या प्रक्रियेतही पारदर्शकता आणली जात आहे, अशी माहिती परिवहन विभागाकडून देण्यात आली.
332 पथकांची करडी नजर
राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात रस्ते सुरक्षेच्या नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी परिवहन विभागाने कंबर कसली असून, संपूर्ण राज्यात एकूण 332 भरारी पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही पथके रडार आणि ‘इंटरसेप्टर’ वाहनांनी सज्ज असतील. रस्ते सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱया चालक आणि मालकांवर ही पथके थेट घटनास्थळी कारवाई करतील. प्रत्येक तालुक्यातील महत्त्वाचे रस्ते आणि अपघाती क्षेत्रांवर (ब्लॅक स्पॉट) या पथकांचा विशेष पहारा असेल.
