ड्रग्ज तस्करीत पकडलेल्या आणि व्हिसा संपूनही बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या नायजेरियन नागरिकांचा वसई पोलिसांच्या डोक्याला ताप झाला आहे. ताब्यातील 166 नायजेरियनांना त्यांच्या मूळ देशात पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने तोपर्यंत त्यांचा ‘पाहुणचार’ वसई पोलिसांनाच करावा लागत आहे. या नायजेरियन नागरिकांना त्यांच्या आहारानुसार रोज 35 किलो चिकन, 40 किलो मटण आणि 400 अंडय़ांचा खुराक द्यावा लागत असल्याने पोलिसांच्या खिशाला रोज 70 हजार रुपयांचा ‘खड्डा’ पडू लागल्याने हा खर्च भागवायचा कसा, याचे टेन्शन पोलिसांना आले आहे.
अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या नायजेरियन ड्रग्ज तस्करांचे रॅकेट मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी फेब्रुवारी महिन्यात धडक कारवाई केली होती. मीरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिसांनी नालासोपारा येथील प्रगतीनगर परिसरात कोम्बिंग ऑपरेशन राबवत 240 नायजेरियन नागरिकांना अटक केली होती. 240 पैकी 166 परदेशी नागरिक सध्याच्या घडीला पोलिसांच्या ताब्यात आहेत. यापैकी काहीजण अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या प्रकरणात दोषी असल्याचेही आढळून आले होते. या नागरिकांच्या जेवणाखाण्याचा आणि देखभालीसाठी दररोज 70 हजार रुपये खर्च करावा लागत आहे.
नायजेरियन नागरिकांना मूळ देशात पाठवण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता केली जात असून पोलिसांना ‘परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाशी’ सतत समन्वय साधावा लागत आहे. तांत्रिक बाबींना वेळ लागत असल्याने तोपर्यंत मानवतेच्या दृष्टीने पोलिसांना त्यांच्या खानपानाची व्यवस्था करावी लागत आहे.
असा आहे खुर्दा
वसई-विरार पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या या नागरिकांच्या आहारानुसार दररोज 35 किलो चिकन आणि 40 किलो मटण, 400 अंडी तसेच मोठय़ा प्रमाणात ब्रेड, दूध, फळे तसेच तांदूळ आणि इतर धान्याचा पुरवठा पोलिसांकडून केला जातो.
n या सर्वांवर एकटय़ा तुळींज पोलीस ठाण्यातून दररोज 51 हजार 800 रुपये इतका खर्च केला जात आहे, तर वालीव, नायगाव, वसई, आचोळे आणि माणिकपूर पोलीस ठाण्यातून प्रत्येकी 3 हजार रुपये दररोज नाश्ता आणि चहासाठी खर्च केले जात आहेत.
मुंबईतील निर्वासन केंद्राला टाळे
बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी शासनाने दादर, भोईवाडा येथे निर्वासन केंद्र उभारले आहे. मात्र या केंद्राचे उद्घाटन रखडल्यामुळे इमारतीला टाळे ठोकले आहे. परिणामी वसई-विरारमधील कारवाईदरम्यान ताब्यात घेण्यात आलेल्या परदेशी नागरिकांना वसई, विरार, नालासोपारा आणि माणिकपूर परिसरातील तात्पुरत्या निर्वासन केंद्रात ठेवावे लागत आहे. यासाठी पोलिसांनी खासगी बंगले, आश्रम आणि महापालिकेचे सभागृह भाडय़ाने घेण्यात आले आहे.
