मुस्लिम समाजाचे 5 टक्के शैक्षणिक आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर 9 मार्चला सुनावणी होणार आहे.
मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात अॅड. एजाज नख्वी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती अॅड. नख्वी यांनी न्या. रियाझ छागला व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाकडे केली. मुस्लिम समाजाचे नोकरीतील आरक्षण रद्द करत हायकोर्टाने शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले आहे. याविरोधात राज्य शासनाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली की नाही, असा सवाल खंडपीठाने केला. अॅड. नख्वी यांनी शासनाने अपील दाखल केले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने या याचिकेवर 9 मार्चला सुनावणी निश्चित केली.
