बांगलादेशमध्ये नवे सरकार सत्तेवर येताच हंगामी सरकारचे सल्लागार अर्थतज्ञ मोहम्मद युनूस टीकेच्या रडारवर आले आहेत. बांगलादेशचे राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांनी युनूस यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. युनूस यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत संविधानाच्या चिंधड्या उडवल्या, असा आरोप शहाबुद्दीन यांनी केला आहे.
जेन झी आंदोलनानंतर बांगलादेशातील शेख हसीना यांचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर बनलेल्या हंगामी सरकारचे सल्लागार म्हणून मोहम्मद युनूस यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तब्बल दीड वर्ष ते सल्लागार म्हणून काम करत होते. या काळात त्यांनी बेबंद कारभार केल्याचा आरोप शहाबुद्दीन यांनी एका मुलाखतीत केला. ‘युनूस यांनी संविधान गुंडाळून ठेवले होते. राष्ट्रपती हा सरकारचा प्रमुख असतो. सरकारने धोरणात्मक निर्णयांची, विदेश दौऱ्यांची माहिती राष्ट्रपतींना देणे अपेक्षित असते. मात्र, युनूस यांनी राष्ट्रपती पदाला किंमतच दिली नाही. त्यांनी मला एखाद्या कैद्याप्रमाणे वागवले. दीड वर्ष ‘वंगभवन’मध्ये कैद करून ठेवले. इतकेच नव्हे, मला हटवण्यासाठी कटकारस्थान रचण्यात आले होते, असा दावा शहाबुद्दीन यांनी केला.
14 विदेश वाऱ्या, एकाचीही माहिती नाही!
‘हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार म्हणून मोहम्मद युनूस यांनी 14 ते 15 विदेश दौरे केले. मात्र, त्यातील एकाही दौऱयाची माहिती राष्ट्रपती या नात्याने मला देण्यात आली नाही. युनूस हे मला एकदाही भेटायला आले नाहीत. निवडणुकीच्या काही दिवस आधी घाईघाईने युनूस यांनी अमेरिकेसोबत व्यापार करार केला. याबाबतही मला अंधारात ठेवण्यात आले,’ असे शहाबुद्दीन यांनी सांगितले.
लष्कर आणि बीएनपीच्या पाठिंब्यामुळे वाचलो!
मला राष्ट्रपती पदावरून बाजूला करण्याचा कटही मोहम्मद युनूस यांनी रचला होता. माझ्या जागी माजी सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची योजना होती. मात्र, त्या व्यक्तीने संविधानाचा हवाला देत तो प्रस्ताव फेटाळला. एका रात्री राष्ट्रपती निवासस्थान लुटण्यासाठी जमावाला चिथावणी देण्यात आली होती, असेही शहाबुद्दीन म्हणाले. बांगलादेशचे सैन्य आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)च्या नेतृत्वाने मला पाठिंबा दिला. ‘तुम्ही सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च कमांडर आहात. तुम्ही हार मानलीत तर संपूर्ण सैन्याचा पराभव झाल्यासारखे असेल. त्यामुळे आम्ही हे होऊ देणार नाही,’ असा धीर मला सैन्याने आणि बीएनपीने दिला होता, असे शहाबुद्दीन यांनी सांगितले.
