उद्योगपती व रिलायन्स ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा देण्यास नकार दिला. अनिल अंबानी व त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करत तीन बँकांनी सुरू केलेल्या कारवाईला दिलेली स्थगिती मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाने रद्द केली.
फसवणूकप्रकरणी रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर परिपत्रकातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ बडोदा या तीन बँकांनी हायकोर्टाच्या एकलपीठाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीवेळी बँकांनी डिसेंबर 2025 मध्ये दिलेल्या एकलपीठाच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्यामध्ये अंबानी आणि त्यांच्या पंपनीला अंतरिम दिलासा देण्यात आला होता. बँकांनी अनिवार्य आरबीआय नियमांचे उल्लंघन आणि अनेक वर्षांनंतर बँका ‘गाढ झोपेतून जाग्या झाल्या’ असल्याचे हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने डिसेंबरच्या आदेशात म्हटले होते. आज सोमवारी खंडपीठाने हा निकाल जाहीर करत अनिल अंबानी यांना झटका दिला व एकलपीठाने दिलेला स्थगिती आदेश रद्द केला.
