मीरा-भाईंदर शहरातील रखडलेल्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी लागू करण्यात आलेली क्लस्टर योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ठाण्याच्या धर्तीवर मंजूर करण्यात आलेले या योजनेचे आराखडे महासभेत रद्द करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील क्लस्टर योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून योजना लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. अचानक हे आराखडे रद्द केल्यामुळे भाजपच्या विरोधात नागरिकांमधून संताप व्यक्त होत आहे.
मीरा-भाईंदर शहरातील ४५१ हेक्टर क्षेत्रातील २४ ठिकाणच्या क्लस्टर आराखड्यांना राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती. मात्र या आराखड्यांमुळे पुनर्विकासात गती येण्याऐवजी अडथळेच अधिक निर्माण होत असल्याचे सांगत भाजप नगरसेवकांनी हे आराखडे रद्द करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर केला. महासभेत यावर चर्चा करताना नगरसेवकांच्या मते, हे आराखडे जमिनीवरील वस्तुस्थितीचा अभ्यास न करता आणि योग्य नियोजनाशिवाय तयार करण्यात आले होते. क्लस्टर योजना लागू झाल्यापासून कमी क्षेत्रफळाच्या जुन्या इमारतींना स्वतंत्र पुनर्विकासाची परवानगी मिळणे बंद झाले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.
- अनेक इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. पुनर्विकास रखडल्याने हजारो नागरिकांना जीव मुठीत धरून राहावे लागत असून बेघर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
- क्लस्टर योजनेचे आराखडे आकाराने मोठे असून त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरांचा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.
- शहरातील नागरिकांच्या हितासाठी हे आराखडे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची सारवासारव भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे. या निर्णयावर नागरिकांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर
मीरा-भाईंदरमध्ये ग्रामपंचायत काळातील इमारतींनी परवानगीपेक्षा जास्त बांधकाम केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासात तांत्रिक अडचणी होत्या. यावर उपाय म्हणून २०२३ मध्ये क्लस्टर योजना आणली गेली होती. मात्र आता आराखडेच रद्द झाल्यामुळे या जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आता महापालिका प्रशासन यावर काय नवीन धोरण आखते आणि राज्य सरकार या ठरावावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
