आजाराचे कारण ‘जीवनशैलीतील विकार’ आहे किंवा तो शांतता क्षेत्रातील नियुक्तीदरम्यान झाला आहे, असे कारण सांगून सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांचे अपंगत्व निवृत्तीवेतन थांबवता येऊ शकणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली हायकोर्टाने दिला आहे. गैर-ऑपरेशनल क्षेत्रांमध्येही लष्करी सेवा तणावपूर्ण असते आणि यामुळे गंभीर आजार होऊ शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायाधीश व्ही. कामेश्वर राव आणि न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांच्या खंडपीठाने सशस्त्र दल न्यायाधिकरणचा तो आदेश रद्द केला, ज्यात हिंदुस्थानी वायुसेनेच्या निवृत्त अधिकाऱयाची अपंगत्व निवृत्तीवेतनाची याचिका फेटाळण्यात आली होती. याचिकाकर्ता निवृत्त अधिकाऱ्याने हिंदुस्थानी वायुसेनेत 40 वर्षांहून अधिक सेवा दिली होती.
रुजू होण्याच्या वेळी ते वैद्यकीयदृष्टय़ा तंदुरुस्त होते. 1999 मध्ये त्यांना उच्च रक्तदाब झाला. तसेच त्यांना 2016 मध्ये गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिसीजमुळे ओपन-हार्ट शस्त्रक्रिया करावी लागली होती. त्यानंतर त्यांची दिव्यांगता 50 टक्के इतकी निश्चित करण्यात आली. तरीही त्यांना पेन्शनपासून वंचित ठेवण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका मंजूर करत 50 टक्के आजीवन दिव्यांग पेन्शन देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले की, निवृत्तीच्या तारखेपासून थकबाकी 8 आठवडय़ांच्या आत द्यावी. तसेच ही थकबाकी देण्यास विलंब झाल्यास त्यावर 12 टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल, असे दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले.
निवृत्तीच्या तारखेपासून थकबाकी 8 आठवडय़ांच्या आत द्यावी. तसेच ही थकबाकी देण्यास विलंब झाल्यास त्यावर 12 टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागेल.
धूम्रपान, मद्यपानाचा युक्तिवाद फेटाळला
कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय आजाराला केवळ ‘जीवनशैलीतील विकार’ म्हणणे कायदेशीरदृष्टय़ा योग्य नाही. न्यायालयाने हेदेखील सांगितले की, मेडिकल बोर्डने स्वतःच मान्य केले होते की हा आजार अधिकाऱयाच्या कोणत्याही निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीच्या सवयींमुळे झाला नाही. कोर्टाने लठ्ठपणा, धूम्रपान किंवा मद्यपानाशी संबंधित युक्तिवादही फेटाळून लावले. कारण वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालात त्यांना कारण म्हणून नमूद केले नव्हते. फक्त जास्त वजन असणे, उच्च रक्तदाब किंवा हृदयविकार हे स्वतःहून निर्माण झालेले आजार आहेत हे सिद्ध करत नाही.
