टेरिफ प्रकरणामुळे जगभरात चर्चेत असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या देशातील टेक कंपन्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉनसारख्या दिग्गज टेक कंपन्यांनी त्यांच्या डाटा सेंटर्सला लागणाऱ्या विजेचा खर्च स्वतः उचलावा असे स्पष्ट आदेश ट्रम्प यांनी दिले आहेत. यासंदर्भातील कबुलीनाम्यावर हस्ताक्षर करण्यासाठीदेखील ते या कंपन्यांवर मोठा दबाव आणत आहेत. अमेरिकेतील अनेक राज्यांनीदेखील डाटा सेंटर्सच्या संदर्भात कडक कायदे करण्यास सुरुवात केली आहे.
अमेरिकेच्या प्रगतीसाठी टेक कंपन्यांची आवश्यकता नक्की आहे. मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या विजेच्या खर्चाचा बोजा हा सामान्य अमेरिकन नागरिक यापुढे उचलणार नाही असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्या जगभरात AI ची मागणी प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे गुगल, मेटा, मायक्रोसॉफ्टसारख्या कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर डाटा सेंटर्स उभारणीत गुंतवणूक करत आहेत. मात्र ही अवाढव्य डाटा सेंटर्स मोठय़ा प्रमाणावर वीज खात असतात. या विजेचा संपूर्ण खर्च आता या टेक कंपन्यांनी स्वतः उचलायचा आहे.
सामान्य नागरिकांवर टेक कंपन्यांच्या विजेचा भार पडू नये यासाठी अमेरिकन सिनेटर्सनी एक ऐतिहासिक विधेयक तिथल्या सभागृहात मांडले आहे. ‘गॅरंटीड रेट इन्सुलेशन’ किंवा ‘ग्रिड’ असे या कायद्याचे नाव असून तो दोन गोष्टींवर स्पष्ट भर देणारा आहे. पहिली म्हणजे टेक कंपन्या त्यांच्या डाटा सेंटर्समुळे सामान्य ग्राहकाचे बिल वाढवणार नाहीत आणि दुसरी म्हणजे देशातील विजेवर सर्वात पहिला हक्क हा सामान्य नागरिकांचा असेल. अशा परिस्थितीत विजेचा खर्च भागवण्यासाठी टेक कंपन्यांना आता सौर ऊर्जा अथवा पवन ऊर्जा असे पर्याय जवळ करावे लागणार आहेत.
पेनसिल्व्हेनियासारख्या राज्याने तर टेक कंपन्यांच्या डाटा सेंटर्सना विजेचा खर्च उचलण्यासोबत स्थानिक लोकांना कामाला ठेवणे, पाण्याचे संवर्धन करणे आणि पाणी बचतीच्या नियमांचे पालन करणे अशा अटीदेखील घातलेल्या आहेत.
स्पायडरमॅन
