पश्चिम बंगालमध्ये SIR नंतर 63 लाख मतदारांची नावं वगळली, 61 लाख प्रकरणे संशयित

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

पश्चिम बंगालमध्ये विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर शनिवारी (28 फेब्रुवारी 2026) नवी मतदार यादी जाहीर करण्यात आली. मुख्य निवडणूक अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुधारित अंतिम मतदार यादीत एकूण मतदारसंख्या 7,04,59,284 इतकी आहे.

63 लाखांहून अधिक नावे वगळली

एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान एकूण 63,66,952 मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. तसेच सुमारे 61 लाख प्रकरणे संशयित स्वरूपात असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.

नवीन नोंदी आणि बदल

  • फॉर्म 6 आणि 6A अंतर्गत (नवीन व परदेशात राहणारे मतदार) 1,82,036 मतदारांची नोंद करण्यात आली.
    • पुरुष : 89,445
    • महिला : 92,583
    • तृतीयपंथी : 8
  • फॉर्म 8 (राज्यातील अंतर्गत स्थलांतर) अंतर्गत 6,671 मतदारांचा समावेश करण्यात आला.
  • फॉर्म 7 (नाव वगळण्यासाठी) अंतर्गत 5,46,053 मतदारांची नावे हटवण्यात आली.
    • पुरुष : 2,68,147
    • महिला : 2,77,877
    • तृतीयपंथी : 29

एसआयआरपूर्व स्थिती

27 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत राज्यात एकूण 7,66,37,529 मतदार होते. त्यात:

  • पुरुष : 3,89,03,865
  • महिला : 3,77,31,887
  • तृतीयपंथी : 1,777

एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान 58,20,899 फॉर्म प्राप्त झाले नाहीत. त्यात मृत 24,16,852 आणि कायमस्वरूपी अनुपस्थित 12,20,039 मतदारांचा समावेश आहे.

मसुदा यादीतील आकडे

16 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध मसुदा यादीत मतदारसंख्या 7,08,16,630 इतकी झाली होती.

  • पुरुष : 3,61,99,391
  • महिला : 3,46,15,837
  • तृतीयपंथी : 1,402

याशिवाय:

  • 85 वर्षांवरील मतदार : 4,09,462
  • परदेशात राहणारे मतदार : 85
  • दिव्यांग मतदार : 4,60,479

अंतिम यादीतील स्थिती (28 फेब्रुवारी 2026)

अंतिम यादीत एकूण मतदारसंख्या 7,04,59,284 इतकी नोंदवण्यात आली आहे.

  • पुरुष : 3,60,22,642
  • महिला : 3,44,35,260
  • तृतीयपंथी : 1,382

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुमारे 60 लाख मतदारांच्या ओळखपत्रांची न्यायालयीन तपासणी सुरू आहे. एकूण 61,78,245 मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली आहे.

एसआयआर प्रक्रियेत बूथ स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी घरभेटी देऊन मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली. त्यामुळे मृत, कायमस्वरूपी स्थलांतरित आणि दुबार नोंदी हटवण्यास मदत झाल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.