कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी अखेर सरकारने पुढचे पाऊल टाकले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026-27 चा अर्थसंकल्प मांडताना शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा केली. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून 50 हजार रुपये दिले जाणार आहेत.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजना जाहीर केली. राज्यातील शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीसाठी सातत्याने मागणी होत होती. कर्जाच्या बोजाला कंटाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होण्याच्या घटना वाढल्या होत्या. त्यामुळे शिवसेनेसह विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी लावून धरली होती. आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतर शेतकरीवर्गात आनंद व्यक्त होत आहे.
या कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी समिती गठीत करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यातील बँकिंग यंत्रणा सक्षम असावी यासाठी समितीच्या शिफारसीच्या निकषानुसार निर्णय घेण्यात येईल. शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी न होता त्याला कायमक्रूपी कर्जमुक्त करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
कर्जमाफी देण्यासाठी समितीने बँकांकडून कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती मिळवायला सुरुवात केली आहे. आतापर्यंत 28 ते 30 लाख शेतकऱ्यांची माहिती मिळाली आहे. येत्या पंधरवडय़ात सर्व शेतकऱ्यांची माहिती मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या 20 लाख खात्यांची माहिती प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मागच्या वेळी कर्जमाफीसाठी 35 हजार कोटींचा खर्च
यापूर्वी शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कर्जमाफीपोटी 20 हजार कोटी रुपये लागले होते. त्याचप्रमाणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या प्रत्येकी 50 हजार रुपयांसाठी एकूण 15 हजार कोटी रुपये खर्च आला होता, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांनी सरकारलाही लावली टोपी, बंद पडलेल्या खात्यांवरही पैसे उकळले
शेतकऱ्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांनी सरकारलाही चुकीची माहिती दिल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी यापूर्वी मागितली होती तेव्हा बँकांनी 15-20 वर्षांपूर्वी बंद पडलेल्या खात्यांचीही यादी देऊन पैसे घेतले होते, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. त्यामुळे खऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळावा यासाठी यावेळी फार्मर आयडीच्या आधारे अॅग्रीस्टॅकमध्ये कर्जदार शेतकऱ्यांची यादी बनवली जात आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस-शिंदेच्या खात्यांसाठी सर्वाधिक तरतूद
सर्वाधिक 27 हजार 963 कोटी 36 लाख रुपये आर्थिक तरतूद फडणवीस यांच्याकडील ऊर्जा खात्यासाठी तर 26 हजार 218 कोटी 16 लाख रुपये तरतूद एकनाथ शिंदे यांच्या सार्वजनिक बांधकाम व रस्ते विभागासाठी केली आहे.
कर्जाचा बोजा 11 लाख कोटींवर
2026-27 या आर्थिक वर्षात राज्यावर 11 लाख 2 हजार 654 कोटी रुपयांचे कर्ज होईल असा अंदाज आहे. सध्या राज्यावर 9 लाख 75 हजार 668 कोटींचे कर्ज आहे.
स्वस्त
- मधुमेहावरील उपचार
- कर्करोगावरील औषधे
- क्रीडा साहित्य
- वैद्यकीय उपकरणे
- सौर पॅनल
महाग
- दारू
- सिगारेट
- तंबाखूजन्य पदार्थ
