देशात एलपीजीच्या संकटावरून विरोधकांनी मोदी सरकारला धारेवर धरले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांनी सरकारची बोलती बंद केली. प्रचंड गदारोळात लोकसभेचे कामकाज दिवसभरातून दोन वेळा तहकूब करण्यात आली. त्यानंतरही विरोधकांनी सरकारविरोधात नारेबाजी केल्यामुळे लोकसभेचे कामकाज सोमवार 16 मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आले. ‘अरे मोदी जी, एलजीपी’, ‘नाम नरेंदर, काम सरेंडर,’ अशा घोषणा देत विरोधकांनी लोकसभा दणाणून सोडली. याच गदारोळामध्ये तृणमूल काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दोन्ही सभागृहांमध्ये महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला आहे. दरम्यान, नोटाबंदीच्या वेळी रांगेत उभ्या असलेल्या अनेकांचे प्राण गेले होते. त्याचीच पुरावृत्ती होताना दिसत आहे. पंजाबमध्ये एका ज्येष्ठ नागरिकाचा सिलिंडरच्या रांगेत मृत्यू झाला.
सदेचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी देशावर ओढावलेल्या एलपीजी संकटारून संसदेच्या परिसरात मोदी सरकारविरोधात निदर्शने केली. समाजवादी पार्टीच्या खासदार इकरा हसन यांनी सरकारवर हल्ला चढवताना सांगितले की, सरकारने आधीच लक्ष दिले असते तर व्यावसायिक क्षेत्राची अवस्था बिघडली नसती. अनेक राज्यांमध्ये परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. लोकांना गॅस सिलिंडर मिळतच नाहीत. आपले परराष्ट्र धोरण सध्या कोणत्या दबावात काम करत आहे, हा मोठा प्रश्न असल्याचे इकरा हसन म्हणाल्या.
रोज 75 लाख सिलिंडरची बुकिंग
केंद्रीय पेट्रोलियम सहसचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, एलपीजी पुरवठय़ाची चिंता आहे. मात्र पॅनिकमुळे लोकांकडून बुकाRगचे प्रमाण वाढले आहे. आधी दररोज 50 ते 55 लाख सिलिंडरची बुकिंग व्हायची. आता ती वाढून 75-76 लाखांवर गेली आहे. दररोज होणाऱया बुकिंगमध्ये वीस लाखांची वाढ झाली आहे.अफवा आणि पॅनिकमुळे असे होत असल्याचे शर्मा म्हणाल्या.
हरदीप पुरी स्वप्नात जगतात – काँग्रेस
काँग्रेसचे खासदार के.सी. वेणुगोपाल यांनी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. ते म्हणाले की, हरदीप पुरी हे वास्तवात जगत नाहीत. ते स्वप्नांच्या विश्वात जगत आहेत. देशाच्या राजधानीतच आपण पाहू शकतो की, लोकांना किती त्रास होत आहे. मात्र त्यांच्यावर याचा काहीच परिणाम होत नाही, अशी टीका वेणुगोपाल यांनी केली.
आता पुन्हा केरोसीन मिळणार
सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, केंद्राकडून राज्यांना 48 हजार किलोलिटर केरोसीनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे. राज्यांनी त्याच्या वाटपासाठी यंत्रणा उभारावी. याशिवाय छोटय़ा ग्राहकांसाठी कोळसा उपलब्ध करण्यासाठीदेखील कोल इंडियाला निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणत्याही वितरकाकडे सिलिंडर संपल्याची स्थिती सध्या नसल्याचा दावाही शर्मा यांनी केला.
इतर देशांनाही रशियन तेल खरेदीची अमेरिकेकडून परवानगी
युद्धामुळे जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत. यावर उपाय म्हणून आता ट्रम्प प्रशासनाने इतर देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे, अमेरिकेच्या अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी परवाना जारी केला. या परवान्याअंतर्गत, 12 मार्च रोजी रात्री 12.01 वाजेपूर्वी जहाजांवर लोड केलेल्या रशियन कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादनांची डिलिव्हरी आणि विक्री करता येईल. ही सूट फक्त 11 एप्रिलपर्यंत वैध आहे. वाढत्या किमती रोखण्यासाठी जागतिक तेल पुरवठा वाढवणे हा यामागील उद्देश असल्याचे अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसंट यांनी सांगितले.
गॅस तुटवडय़ावर उपाययोजना काय? हायकोर्ट
घरगुती वापरासाठी लागणाऱया गॅस तुटवडय़ावर सरकारने काय उपाययोजना केल्या असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्यास शासनाला सांगितले. त्याचबरोबर घरगुती वापराच्या एलपीजीचा पुरवठा प्राधान्याने करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. सरकारने कोणती पावले उचलली त्याबाबत सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 17 मार्चपर्यंत तहकूब केली.
देशहितासाठी सर्वांनी एकत्र यावे – अर्थ मंत्र्यांचे आवाहन
केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विरोधकांना देशहितासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले. लोकसभेत त्या म्हणाल्या की, परदेशातील घडामोडींमुळे आपल्या देशात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र आम्ही आवश्यक निधी उपलब्ध करण्यासाठी तयार आहोत. अशा वेळी विरोधकांनी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून एकत्रपणे उभे राहिले पाहिजे, असे सीतारामन म्हणाल्या.
