आखाती देशातील युद्धाचा थेट परिणाम आता देशासह महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचला आहे. देशात आणि राज्यात गॅस सिलिंडरची भीषण टंचाई लक्षात घेता राज्य सरकारने गॅस सिलिंडर वितरणाबाबत कठोर नियमावली जारी केली आहे. यामध्ये अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देतानाच, इतर क्षेत्रांतील गॅस पुरवठ्यावर कपात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था, रुग्णालये, शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित शाळांची वसतिगृहे, शासकीय खानावळ, अंगणवाड्या आणि मध्यान्ह भोजन योजनांना १०० टक्के गॅस पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या संस्थांना गॅस पुरवठ्यात कोणतीही कपात केली जाणार नाही, याची जबाबदारी गॅस एजन्सींवर सोपवण्यात आली असून त्यांना दैनंदिन अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
सरकारने आरोग्य आणि शैक्षणिक सेवांना सिलिंडर वितरणात प्राधान्य दिले असले तरी व्यावसायिक आणि इतर सेवांच्या पुरवठ्यात मोठी कपात करण्यात आली आहे. उपाहारगृहे (हॉटेल्स), रेल्वे, संरक्षण क्षेत्र आणि हवाई वाहतूक यांना केवळ ७० टक्के पुरवठा केला जाईल. औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्य पालन व्यवसायांना ५० टक्के वितरणावर समाधान मानावे लागणार आहे.
देशात एलपीजीची टंचाई नाही, असे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरी घरगुती गॅससाठी ग्राहकांना पहाटेपासूनच एजन्सीबाहेर रांगा लावाव्या लागत आहेत. ऑनलाईन बुकिंग करूनही वेळेत सिलेंडर मिळत नसल्याने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. अनेक ठिकाणी काळ्या बाजाराची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
