राज्याच्या महसूल विभागात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा समोर आला असून, शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली तब्बल १ ते १.५ लाख शेतकऱ्यांचे ७/१२ उतारे परस्पर बदलण्यात आल्याची धक्कादायक कबुली महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आमदार अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी ही माहिती दिली, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमका काय आहे घोटाळा?
जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ चा वापर करून ७/१२ उताऱ्यावरील लेखनातील चुका किंवा शुद्धलेखन दुरुस्त करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. मात्र पुणे जिल्ह्यासह राज्याच्या विविध भागांत काही महसूल अधिकाऱ्यांनी या कलमाचा गैरवापर केला. शुद्धलेखन सुधारण्याच्या नावाखाली चक्क जमिनीच्या मालकी हक्कातच बदल करण्यात आले. “ध चा मा” करत कोट्यवधींचा निधी आणि मालकी हक्क लाटण्याचा हा प्रकार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
प्रवीण गेडाम समितीचा अहवाल
या गैरव्यवहारामुळे राज्यातील सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल जानेवारी २०२६ मध्ये प्राप्त झाला असून, त्यात महसूल प्रशासनातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. श्रीमंत व्यक्तींच्या फायद्यासाठी गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे उतारे नियमबाह्य पद्धतीने बदलल्याचे तपासात निष्पन्न यातून झाले आहे.
विधान परिषदेत या विषयावर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “मी या खात्याचा पदभार घेतल्यावर माझ्याकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून, दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही. पुढच्या ७ दिवसांत कारवाईला सुरुवात होईल आणि पुढील अधिवेशनापर्यंत संपूर्ण चित्र स्पष्ट होईल.”
दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ प्रशासकीय कारवाई न करता फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, कलम १५५ चा गैरवापर करून झालेले सर्व चुकीचे फेरफार रद्द (Revoke) करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत, असेही बावनकुळे म्हणाले आहेत.
