>> देवेंद्र भोगले
देशाच्या स्वातंत्र्याने अमृत महोत्सव साजरा केला, पण आजही महाराष्ट्राच्या आदिवासी भागांमध्ये पुरेशा आरोग्य आणि दळणवळण सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये आदिवासी भागांमध्ये मृत्यूचे तांडव सुरू आहे. आठ वर्षांत 10 हजारांवर बालमृत्यू झाले आहेत, तर गेल्या तीन वर्षांत 119 मातांना आपला प्राण गमवावा लागला आहे. यातील बहुतांश मृत्यू हे आरोग्य सुविधांअभावी झाल्याचे सांगण्यात येते.
‘समर्थन’ या अर्थसंकल्प अध्ययन केंने आपल्या सर्वेक्षण अहवालात ही धक्कादायक माहिती दिली आहे. 2018-19 ते 2025 डिसेंबरअखेरपर्यंतची आकडेवारी त्यात देण्यात आली आहे. या आठ वर्षांमध्ये 1 वर्षांपर्यंतच्या 8088, तर 6 वर्षांपर्यंतच्या 2666 अशा एकूण 10754 बालकांचा विविध कारणांमुळे मृत्यू झाला. त्यात तुटपुंज्या आरोग्य सुविधा हे प्रमुख कारण असल्याचे आदिवासी भागांमध्ये काम करणारे तज्ञ सांगतात. 2025-26 मध्ये डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत 667 बालमृत्यूंची नोंद झाली.
नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यांत सर्वाधिक मातामृत्यू
आदिवासी भागांमधील मातामृत्यूचा आलेखही चढता आहे. 2023-24 या वर्षात 61 मातांचा मृत्यू झाला. 2024-25 मध्ये तो आकडा वाढून 82 वर पोहोचला. 2025-26 या वर्षात डिसेंबर 2025 डिसेंबरपर्यंत मातामृत्यूची संख्या 37 इतकी नोंदली गेल्याचे या सर्वेक्षण अहवालात नमूद आहे. 2023 ते 2026 या तीन वर्षांत सर्वाधिक मृत्यू नंदुरबार (69) आणि पालघर (25) या जिल्ह्यांमध्ये झाले आहेत.
61 हजार आदिवासी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत
आदिवासींसाठी शबरी आदिवासी घरकुल योजना राबवली जाते, परंतु जितकी घरकुले उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले तितकी उभारली गेली नाहीत. कारण त्या घरकुलांना शासन दरबारी मंजुरीच मिळाली नाही. आजही 61 हजार 186 आदिवासी लाभार्थी घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
मृत्यू रोखण्यासाठी विशेष उपक्रम
माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून विशेष उपक्रम राबवले जात आहेत. त्यात गरोदर आणि स्तनदा मातांना प्रशिक्षण, बालकांच्या काळजीबाबत समुपदेशन, बालकांचे नीट पोषण व्हावे यासाठी पोषण पुनर्विकास पेंद्रे, मानवविकास मार्गदर्शन शिबिरे यांचा समावेश आहे.
डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचाऱ्यांची 24 टक्के पदे रिक्त
आदिवासी भागांमध्ये डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्याचेही अहवाल सांगतो. आदिवासी क्षेत्रात राबवण्यात येणाऱ्या नवसंजीवनी योजनेंतर्गत आरोग्य विभागातील 6796 मंजूर पदांपैकी 5175 पदेच भरली गेली असून सुमारे 24 टक्के म्हणजे 1621 पदे अद्याप रिक्त आहेत. त्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या 97 पदांचा समावेश आहे.
