अॅट्रॉसिटी कायद्याचा वापर करताना स्पष्ट आणि ठोस पुरावे आवश्यक आहेत, केवळ वैयक्तिक वाद किंवा आरोपांवर अथवा एखाद्यावर सूड उगवण्यासाठी अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर होता कामा नये असे निरीक्षण नोंदवत एससीएसटी कायद्याअंतर्गत वकिलाविरोधात दाखल झालेला गुन्हा न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठाने रद्द केला. यामुळे वकिलाला 16 वर्षांनी दिलासा मिळाला आहे.
याचिकाकर्ते विरेंद्रनाथ तिवारी यांच्या विरुद्ध मुंबईतील सिद्धार्थ लॉ कॉलेजमधील शिक्षिका चित्रा साळुंखे यांच्या तक्रारीवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला. साळुंखे यांनी तक्रारीत म्हटले की, जून 2007 मध्ये तिवारी यांनी त्यांच्यावर बनावट प्रमाणपत्रे वापरल्याचा आरोप करत छत्रीने हल्ला केला होता. पोलिसांनी याप्रकरणी कलम 324 आणि अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याच्या तरतुदींनुसार तिवारी यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. गुन्हा रद्द करण्यासाठी तिवारी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले की, राखीव पदासाठीच्या तिच्या पात्रतेवर आणि शैक्षणिक अर्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळेच सूड उगवण्यासाठी फिर्यादीने तक्रार दाखल केली. एवढेच नव्हे तर यापूर्वीदेखील दाखल करण्यात आलेल्या अशाच दोन एसटी-एससी प्रकरणात त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना दिलासा देताना नमूद केले की, आरोपांमधून एससीएसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेले घटक स्पष्टपणे दिसत नाहीत. विशेषतः जातिवाचक अपमान किंवा सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे आढळत नाहीत, असे स्पष्ट करत हायकोर्टाने संबंधित एफआयआर आणि आरोपपत्र रद्द करत प्रकरण निकाली काढले.
