अशोक खरात याचे धागेदोरे मंत्रालयापर्यंत, विजय कुंभार यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

अशोक खरात याचे धागेदोरे थेट मंत्रालयापर्यंत पोहोचले असल्याकडे आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवून लक्ष वेधले आहे. विविध राजकीय नेते, मंत्री, आमदार व खासदारांशी असलेल्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्याशी संबंधित काही गंभीर बाबी समोर येत असून त्या शासन व्यवस्थेवरील विश्वासाला धक्का देणाऱया असल्याचे कुंभार यांनी म्हटले आहे.

खरात याचा जमिनी देवाणघेवाणीचा व्यवसाय असून त्याने नाशिक जिह्यातील मीरपूर येथे मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी खरेदी केल्या असून त्या ठिकाणी मंदिराचे बांधकाम करण्यात आले आहे. सदर बांधकामासाठी आवश्यक शासकीय परवानग्या घेतल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी दीड किलोमीटरचा रस्ता करण्यात आला आहे, तो कोणी बांधला याचीही चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे कुंभार यांनी म्हटले आहे.

अशोक खरात आणि त्याच्या संस्थेने सदर व्हिडीओंचा वापर कुठे कुठे केला याची, तसेच मिळालेल्या शासकीय लाभांची, विशेषतः मोठय़ा प्रमाणातील पाणी वाटप व जमीन व्यवहारांची सखोल चौकशी करून त्यामागील संपूर्ण यंत्रणा उघड करण्यात यावी. अंधश्रद्धेच्या नावाखाली महिलांचे होणारे मानसिक, आर्थिक व लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी शासनाने राज्यभर विशेष मोहीम राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे. सदर प्रकरणातील सर्व दोषींवर कोणतीही दया न दाखवता कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रवृत्तींना आळा बसेल.

चाकणकरांची चौकशी करा

महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. चाकणकर यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून त्या आपल्या पदाचा योग्य वापर करण्यात अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसून येते. त्यामुळे त्यांची केवळ चौकशीच नव्हे, तर त्यांना तत्काळ पदावरून हटविण्यात यावे, अशी मागणी कुंभार यांनी केली आहे.

शिवानिका ट्रस्टला धरणातून पाणी उचलण्याची परवानगी कुणी दिली?

खरात याच्या शिवानिका या खासगी ट्रस्टला धरणातून मोठय़ा प्रमाणात पाणी उचलण्याची परवानगी मंत्रालयातून देण्यात आली आहे. तो मंत्रालयापर्यंत कसा पोहोचला, ही परवानगी कोणत्या निकषांवर व कोणाच्या आदेशाने देण्यात आली, यासंदर्भात कोणी पाठपुरावा केला आणि खासगी ट्रस्टला अशी परवानगी कशी देण्यात आली? याबाबत सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे विजय कुंभार यांनी म्हटले आहे.