राज्य सरकारकडून आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीई (Right to Education) अंतर्गत प्रवेश देणाऱ्या खासगी, अनुदानविरहित शाळांना गेल्या दहा वर्षांत तब्बल 2,930 कोटी रुपयांची फी परतफेड थकीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ही रक्कम आरटीई कायद्यांतर्गत 25 टक्के राखीव जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या शुल्क परतफेडीची आहे.
आरटीईनुसार खासगी, अनुदानविरहित शाळांमध्ये 25 टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. शालेय शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, सरकार प्रति विद्यार्थी 17,670 रुपये खर्च करते.
ही थकबाकी राज्य विधान परिषदेत बुधवारी उघड झाली. अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी लेखी उत्तरात निधीअभावामुळे ही थकबाकी निर्माण झाल्याचे मान्य केले. मात्र, या थकबाकीमुळे कोणत्याही पात्र विद्यार्थ्याचा प्रवेश नाकारला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आरटीईनुसार फी परतफेडीच्या रकमेत 60 टक्के वाटा केंद्र सरकारचा आणि 40 टक्के राज्य सरकारचा असतो. भुसे यांनी सांगितले की, 2025-26 अखेरपर्यंत 25 टक्के प्रवेश देणाऱ्या शाळांना एकूण 1,727 कोटी रुपयांची फी परतफेड करण्यात आली आहे. मात्र, दरवर्षी थकबाकी वाढत असल्याने सध्या 2,930 कोटी रुपयांची रक्कम प्रलंबित आहे.
2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी आरटीई अंतर्गत फी परतफेडीसाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी आतापर्यंत 140 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
ही थकबाकी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मर्यादित निधीमुळे वाढल्याचे भुसे यांनी सांगितले. यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याच्या वित्त व नियोजन विभागाशी चर्चा केली जाणार असून हा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोरही मांडला जाणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
राज्यात सध्या सुमारे 8,699 शाळा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणीकृत असून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 0.11 दशलक्ष (सुमारे 1.1 लाख) जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या कोट्यातील प्रवेशासाठी आतापर्यंत 0.22 दशलक्ष (सुमारे 2.2 लाख) अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 25 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहितीही भुसे यांनी दिली.
