अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या गॅस तुटवडय़ामुळे राज्यातील हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांना मोठा फटका बसला होता. आता केंद्र सरकारने अतिरिक्त 20 टक्के व्यावसायिक (एलपीजी) गॅस पुरवठा करण्यात यावा असे निर्देश दिले असल्याने उद्या, 23 मार्चपासून हॉटेल्स, ढाबे, पॅण्टीन आणि उपाहारगृहांना एकूण 50 टक्के एलपीजी गॅस पुरवठा केला जाणार आहे.
केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांना वाढीव 20 टक्के अतिरिक्त गॅस पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. यापूर्वी राज्याला केवळ 30 टक्के एलपीजी वाटप मंजूर होते. आता त्यात आणखी 20 टक्क्यांची भर पडल्याने एकूण 50 टक्के एलपीजी वाटप होणार आहे.
वाढीव 20 टक्के गॅस पुरवठय़ात हॉटेल्स, ढाबे, उपाहारगृहे, औद्योगिक पॅण्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग व दुग्ध व्यवसायाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. त्यामुळे हॉटेल्स व उपाहारगृह चालकांना दिलासा मिळाला असून गेल्या अनेक दिवसांपासून बंद असलेली त्यांची शटर्स पुन्हा उघडणार आहेत.
पीएनजी जोडणी घेणे बंधनकारक
हॉटेल, उपाहारगृहे, औद्योगिक पॅण्टीन, ढाबे, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्ध व्यवसायांना या अतिरिक्त गॅस वाटपात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱया अनुदानित पॅण्टीन, कम्युनिटी किचन्स तसेच स्थलांतरित मजुरांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. मात्र हा गॅस पुरवठा मिळवण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांनी तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे तसेच पीएनजी जोडणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक राहणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
‘आहार’ने केली होती 50 टक्के एलपीजी पुरवठय़ाची मागणी
राज्यात छोटय़ा-मोठय़ा हॉटेल व्यावसायिकांना रोज एक किंवा दोन कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर लागतात. किमान 50 टक्के तरी एलपीजी पुरवठा केला जावा अशी आमची मागणी होती. पेंद्राकडून अतिरिक्त 20 टक्के गॅस पुरवठय़ाचे निर्देश मिळाल्यानंतर तो वाढीव पुरवठा हॉटेल्स आणि उपाहारगृहांना केला जाणार आहे. म्हणजे रोज 1 लाख सिलिंडरचा पुरवठा होत असेल तर हॉटेल व उपाहारगृहांना त्यातील 20 हजार सिलिंडर मिळणार आहेत, असे हॉटेल व्यावसायिकांच्या ‘आहार’ संघटनेचे विजय शेट्टी यांनी सांगितले.
केरोसिन वितरणालाही गती
राज्यात केरोसिन वितरणालाही गती देण्यात आली आहे. गॅसला पर्याय म्हणून केरोसिन पुरवठा करण्यात येईल असे अन्न व नागरी विभागाकडून सांगण्यात आले होते. केरोसिन सहज उपलब्ध व्हावे म्हणून प्रलंबित परवाने आपोआप नूतनीकरण झाल्याचे मानले जाणार असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क घेतले जाणार नाही. रास्त भाव दुकाने चालवणाऱयांनाही केरोसिन पुरवठय़ासाठी परवाने देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
