महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत समाविष्ट रुग्णालये नियमाप्रमाणे रुग्णांना मोफत उपचार देत नसतील तर त्यांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार अभिजित पाटील यांनी यासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या योजनांमध्ये 2399 आजारांवर उपचार होतो सांगितलेय; पण ठराविकच आजारांवर उपचार होतो असे त्यांनी सांगितले. सर्पदंश व आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या रुग्णांना या योजनेत दाखल करून घेतले जात नाही, असे त्यांनी निदर्शनास आणले.
सरकारी रेट कमी असल्याने बहुतांश रुग्णालये या योजनांमधून उपचार देण्यास टाळाटाळ करतात असे आमदार अतुल भातखळकर यांनी सांगितले. रुग्णालयांना पेशंट घेतलेच पाहिजेत अशी सक्ती सरकार करत असेल तर रुग्णालयांचे पैसेही 30 दिवसांच्या आत दिले पाहिजेत, असे आमदार योगेश सागर म्हणाले. त्यावर यासंदर्भात लवकरच बैठक बोलवली जाईल आणि सर्वच आमदारांनी त्यांच्या भागांमध्ये या योजनांबाबत काही तक्रारी असतील तर सांगावे, तत्काळ चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.
108 ऍम्ब्युलन्सची 100 किलोमीटरची मर्यादा हटवा, भास्कर जाधव यांची विधानसभेत आग्रही मागणी
108 नंबरच्या ऍम्ब्युलन्स फक्त 100 किलोमीटरपर्यंतच रुग्ण वाहून घेऊन जातील अशी मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना ऍम्ब्युलन्स सेवा मिळत नाही. ही 100 किलोमीटरची मर्यादा तातडीने हटवा अशी आग्रही मागणी शिवसेना गटनेते आमदार भास्कर जाधव यांनी आज विधानसभेत केली.
कोकणातून लोकांना उपचारासाठी कोल्हापूर, गोवा किंवा मुंबईला जावे लागते. अशा रुग्णांना 108 क्रमांकाच्या ऍम्ब्युलन्स फायदेशीर ठरत नाहीत. कारण ही ठिकाणे 100 किलोमीटरपेक्षाही पुढे आहेत, असे भास्कर जाधव यांनी आरोग्य मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. कोकणातून कोल्हापूरला जायचे असेल तर 170 आणि मुंबईला जायचे असेल तर अडीचशे किलोमीटरच्या पुढेही प्रवास करावा लागतो, असे जाधव यांनी सांगितले. त्यावर त्यासंदर्भात निश्चितच विचार केला जाईल. राज्यात लवकरच 1737 नवीन 108 क्रमांकाच्या ऍम्ब्युलन्स उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे आरोग्य मंत्र्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागातील पदभरती टप्प्याटप्प्याने केली जाईल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.
