हिंदुस्थानी लष्करात शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत कार्यरत असलेल्या महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. लष्करात महिलांसोबत भेदभाव केला जात असल्याचे गांभीर्याने लक्षात घेऊन न्यायालयाने आपल्या विशेष घटनात्मक अधिकारांचा (अनुच्छेद 142) वापर केला आणि कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आलेल्या महिलांना मोठा दिलासा दिला आहे. पुरुष अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे केवळ त्यांच्यासाठीच राखीव असतील अशी अपेक्षा करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावले. न्यायालयाच्या या निकालामुळे संरक्षण दलांमधील महिला शॉर्ट सर्व्हिस अधिकाऱ्यांना आता पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरन्यायाधीश सुर्य कांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला. अनुच्छेद 142 अंतर्गत प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करत हा निकाल देत महिला अधिकाऱ्यांना दिलेले कायमस्वरूपी कमिशन कायम ठेवण्याचे निर्देश सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांनी दिले. तसेच यात कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही, असे स्पष्टपणे बजावले.
महिला अधिकाऱ्यांना कधीही कायमस्वरूपी कमिशन मिळणार नाही, या गृहितकावर एसीआर (गोपनीय अहवाल) तयार करण्यात आले होते. यामुळे त्यांच्या गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला आणि त्यांना पुरुषांच्या तुलनेत पदोन्नती किंवा करिअर वाढवणाऱ्या अभ्यासक्रमांपासून वंचित ठेवण्यात आले.
ज्या महिला अधिकाऱ्यांना पूर्वी सेवामुक्त करण्यात आले होते, त्यांनी 20 वर्षांची किमान सेवा पूर्ण केली असल्याचे मानले जाईल. यामुळे त्यांना पेन्शन आणि इतर सेवा निवृत्ती लाभांचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच भविष्यात असा भेदभाव टाळण्यासाठी लष्कर, नौदल आणि हवाई या तीनही दलांना नवीन नियमावली पाळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यामुळे आता कोणत्याही निवड मंडळापूर्वी रिक्त पदांची संख्या, मूल्यांकनाचे निकष आणि गुणांचे वाटप जाहीर करणे अनिवार्य असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने हवाई दलातील महिलांना विशेष दिलासा आहे. 2019, 2020 आणि 2021 च्या निवड मंडळांमध्ये विचार झालेल्या सर्व SSC महिला अधिकाऱ्यांना 20 वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्याचे मानले जाईल. तसेच त्यांना 1 नोव्हेंबर 2025 पासून पेन्शन लागू होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले. सशस्त्र दलांची रचना आणि कार्यपद्धती विचारात घेतानाच, महिला अधिकाऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्याचाही प्रयत्नही या न्यायालयीन निर्णयाद्वारे केला आहे.
