बिहार केडरचे 1997 च्या बॅचचे आयएएस (IAS) अधिकारी संजीव हंस आणि मुंबईतील एका नामांकित बांधकाम कंपनीवर 1 कोटी रुपयांच्या लाचखोरीप्रकरणी सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. संजीव हंस हे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयात खासगी सचिव म्हणून कार्यरत असताना हा गैरप्रकार घडल्याचा आरोप आहे. नॅशनल कन्झ्युमर डिस्प्युट्स रिड्रेसल कमिशन (NCDRC) मध्ये प्रलंबित असलेल्या एका बिल्डर-खरेदीदार प्रकरणात ‘ईस्ट अँड वेस्ट बिल्डर्स’ या कंपनीला वाचवण्यासाठी ही मोठी रक्कम स्वीकारण्यात आली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा सूत्रधार म्हणून व्ही. बन्सल नावाच्या एका व्यक्तीचे नाव समोर आले आहे. त्यानेच बांधकाम कंपनीच्या प्रवर्तकाची भेट या आयएएस अधिकाऱ्याशी घडवून आणली होती. या भेटीदरम्यान, आयोगाकडून स्वतःच्या बाजूने निकाल मिळवण्यासाठी आणि कंपनीच्या संचालकांविरुद्धची संभाव्य अटक टाळण्यासाठी 1 कोटी रुपये देण्याचे मान्य करण्यात आले होते. तपासादरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार, संजीव हंस यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून या कंपनीला सोयीस्कर तारखा मिळवून दिल्या आणि कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण मिळवून दिले.
लाचेची ही रक्कम थेट न घेता अत्यंत गुंतागुंतीच्या पद्धतीने फिरवण्यात आली होती. संजीव हंस यांनी त्यांचे निकटवर्तीय एस. खान आणि पी. बजाज यांचे संपर्क तपशील दिले होते, ज्यांच्या माध्यमातून पैशांचे व्यवहार झाले. 9 ऑगस्ट 2019 रोजी लाचेचा पहिला हप्ता म्हणून 15 लाख रुपये अधिकाऱ्याच्या एका मित्राच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले होते. उर्वरित रक्कम विविध मध्यस्थांच्या माध्यमातून आणि वेगवेगळ्या टप्प्यांत वळवण्यात आल्याचा सीबीआयचा दावा आहे.
सीबीआयने या प्रकरणी शुक्रवारी संजीव हंस यांच्यासह मुंबईतील कंपनी, तिचे प्रवर्तक आणि इतर सहकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कट रचणे आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमान्वये एफआयआर (FIR) नोंदवला आहे. या हाय-प्रोफाईल प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून या व्यवहारातील इतर संशयितांची कसून चौकशी सुरू आहे.
