>> अनंत शंकर जाधव
आखाती देशांमध्ये युद्धाचा भडका उडाल्याने जगभरात इंधन टंचाईचे चटके जाणवू लागले आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडींमुळे देशात गॅस सिलिंडरच्या किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात 60 रुपयांची वाढ झाली असून व्यावसायिक सिलिंडरचे दर 115 रुपयांनी वाढले आहेत. या दरवाढीमुळे मुंबईत आता घरगुती गॅस सिलिंडर 912.50 रुपयांना मिळणार आहे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने तेल कंपन्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते. या अचानक झालेल्या दरवाढीमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले असून हॉटेल व्यवसायावरही याचे सावट पाहायला मिळत आहे. तसेच सिलिंडर बुकिंगच्या नियमात बदल करण्यात आला असून आता दोन सिलिंडरमध्ये 25 दिवसांचे अंतर असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
परंतु नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांचा धुरळा शांत होत नाही तोच आता सामान्य जनतेला महागाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. विशेषतः गॅस सिलिंडरच्या दरात झालेली मोठी वाढ ही निवडणुकीच्या काळात झालेल्या अमाप खर्चाची वसुली तर नाही ना? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांना पडताना दिसत आहे. निवडणुकीतील ’तो’ खर्च कुणाच्या खिशातून? निवडणुकीच्या प्रचारासाठी, जाहिरातींसाठी आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून आणि प्रशासनाकडून हजारो कोटी रुपये खर्च केले जातात. निवडणुका संपल्या की लगेच इंधन, गॅस आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढवले जातात. निवडणुकीच्या काळात जो अमाप पैसा खर्च होतो, त्याची परतफेड करण्यासाठीच सरकार जनतेच्या खिशाला कात्री लावते का? असा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
गॅस सिलिंडरच्या दरात झालेली 60 रुपयांची वाढ आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरातील 115 रुपयांची वाढ यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. एकीकडे निवडणुकीच्या नावाखाली विकासाच्या गप्पा मारल्या जातात आणि दुसरीकडे निवडणूक संपताच महागाईची भेट दिली जाते, ही जनतेची क्रूर थट्टा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
‘लाडकी बहीण’सारख्या कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडे निधी असतो. मग गॅससारख्या रोजच्या गरजेच्या वस्तूंचे दर कमी ठेवण्यासाठी ‘सबसिडी’ किंवा विशेष तरतूद का केली जात नाही? ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक मदत जाहीर करून सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला गॅस सिलिंडरच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ ही त्याच बहिणींच्या पदरातील पैसा हिरावून घेणारी ठरत आहे. जर सरकार एका योजनेसाठी हजारो कोटींची तरतूद करू शकते, तर मग गॅससारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद का केली जात नाही? निवडणुकीच्या काळात अमाप पैसा खर्च केला जातो. जाहिरातबाजी आणि प्रचार यंत्रणेवर कोटय़वधी रुपये उधळले जातात. मात्र, निवडणुका संपताच तेल कंपन्यांना दर वाढवण्याची मुभा दिली जाते. एकीकडे दीड हजार रुपये द्यायचे आणि दुसरीकडे गॅस, इंधन दरवाढ करून तेच पैसे लोकांच्या खिशातून काढून घ्यायचे, हा कुठला न्याय?
ग्रामीण भागात परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. ‘उज्ज्वला’ योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन मिळाले खरे, पण आता सिलिंडर भरणे आवाक्याबाहेर गेले आहे. गॅस महागल्यामुळे ग्रामीण भागातील गृहिणी पुन्हा एकदा सरपण आणि लाकूडफाटा गोळा करून चुलीवर स्वयंपाक करण्याकडे वळत आहेत. त्यामुळे धुराचा त्रास आणि आरोग्याच्या समस्या पुन्हा डोके वर काढताना दिसणार आहेत. त्याचबरोबर सरपण, लाकूडफाटय़ाकरिता झाडे तोडण्यावर असलेली वन विभागाच्या पथकांची नजरबंदी म्हणजे ‘आई जेवू घालिना, बाप भीक मागू देईना’ अशी सर्वसामान्यांची अवस्था झाली आहे.
यावर केंद्र सरकारने गॅस आणि इंधनावरील ‘एक्साईज ड्युटी’ कमी करावी आणि राज्य सरकारने ‘व्हॅट’मध्ये कपात करावी. त्यामुळे थेट ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. तसेच उज्ज्वला योजने’च्या धर्तीवर सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांनाही गॅस सिलिंडरवर ठरावीक मर्यादेपर्यंत सबसिडी दिली जावी. महागाई कमी करण्यासाठी शासनाने तातडीच्या उपाययोजनांसोबतच दीर्घकालीन धोरणांवर भर देणे आवश्यक आहे.
