सातारा प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना साक्षात्कार झाला की, सभापती किंवा विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश ब्रह्मवाक्य नसतात. ही भाषा राजकीय सोयीची आहे. जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष (जे भाजपचे आमदार आहेत) आपल्या बाजूने निर्णय देतात ते ब्रह्मवाक्य ठरते, पण विधान परिषदेच्या उपसभापती (ज्या शिंदे गटात पक्षांतर करून गेल्या) श्रीमती गोऱ्हेबाई तुमच्या पक्षाला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध निर्देश देतात, तेव्हा मात्र ते ‘ब्रह्मवाक्य’ ठरत नाही. पुन्हा जे काही आहे ते ‘‘कार्यकारी मंडळ ठरवेल’’ असे म्हणायचे. सभापती स्थानावरून दिलेले निर्देश म्हणजे ब्रह्मवाक्य नाही. मग 10 जानेवारी 2024 चा विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला आमदार अपात्रतेचा निर्णयही ब्रह्मवाक्य नव्हते हे श्री. फडणवीस यांनी लगेच जाहीर करावे. लोकशाहीत कोणत्याही पदाचा निर्णय ब्रह्मवाक्य नसते. तो न्यायालयीन पुनर्विचारास पात्र असतो. ब्रह्मवाक्य एकच आहे, ते म्हणजे संविधान.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत एक मनोरंजक वक्तव्य केले आहे. फडणवीसांनी सांगितले की, ‘‘विधान परिषदेचे सभापती किंवा विधानसभा अध्यक्षांनी एखादा निर्देश दिला म्हणजे तो अंतिम नसतो व ते ब्रह्मवाक्य होऊ शकत नाही.’’ या वाक्यावर त्यांच्या लोकांनी बाके बडवून आनंद व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका राजकीय सोयीची आहे. एरवी विधानसभा अध्यक्ष किंवा परिषदेच्या सभापतींच्या निर्देशांचे तंतोतंत पालन करावे या भूमिकेत मुख्यमंत्री असतात, पण सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या प्रकरणात भाजप व शिंदे गटात जोरात हाणामारी झाली. त्यात पोलिसांनी उघडपणे भाजपची बाजू घेऊन मंत्री शंभुराज देसाई यांच्या मारहाणीत महत्त्वाची भूमिका वठवली. हा प्रश्न विधान परिषदेत उपस्थित झाला व सभापतींच्या आसनावर बसलेल्या शिंदे गटाच्या गोऱ्हेबाईंनी सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांना निलंबनाचे निर्देश मान्य झाले नाहीत. कारण पोलीस अधीक्षकांनी भाजपला राजकीय सहकार्य केले. त्यामुळे अशा वर्दीतल्या पोलीस अधिकाऱ्याचा बचाव करणे हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा आपद्धर्मच होता. “सभापती किंवा विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश म्हणजे ब्रह्मवाक्य होऊ शकत नाही. शेवटी निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारचा आहे,’’ असे मुख्यमंत्र्यांना सभागृहात येऊन सांगावे लागले. मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान ऐकताना अनेकांच्या कानांत फटाके फुटले. अनेकांना हसू आवरले नाही. ज्यांना सत्तेच्या सोयीप्रमाणे ‘ब्रह्मवाक्य’ हवे असते त्यांच्याच तोंडून असे दुटप्पीपणाचे शब्द बाहेर पडू शकतात. आम्हाला ‘ब्रह्मवाक्य’प्रकरणी 10 जानेवारी 2024 चा काळाकुट्ट दिवस आठवतो. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेना फुटी प्रकरणात एक
भयंकर निर्णय
दिला. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने दिलेल्या आमदार अपात्रता याचिका फेटाळल्या गेल्या. उघड पक्षांतर करून घटनेतील दहाव्या कलमाच्या चिंधड्या उडवणाऱ्या एकनाथ शिंदे व 15 आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला गेला. शिवाय कोणताही आगापीछा नसलेल्या शिंदे गटालाच ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देण्याचा भीमपराक्रम विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनी केला. हा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी खाली मान घालून वाचून दाखवला. महायुती सरकारचे ‘महादेव’ फडणवीस, शिंदे गट यांनी तो निर्णय ‘ब्रह्मवाक्य’ म्हणून स्वीकारला. ‘‘कायद्याने योग्य निर्णय’’ किंवा ‘‘सत्याचा विजय’’, ‘‘विधानसभा अध्यक्षांचा ऐतिहासिक निर्णय,’’ असे उद्गार त्यांनी काढले. मुळात निर्णयाचा कागद हा अमित शहांनी नेमलेल्या एका बड्या वकिलाने तयार केला होता व विधानसभा अध्यक्षांनी तो वाचून दाखवताच ‘ब्रह्मवाक्या’चा दर्जा त्यास प्राप्त झाला. एक बेकायदा सरकार वाचविण्यासाठी घाऊक पक्षांतरास राजमान्यता देण्यात आली. त्या दिवशी कोणीही ‘‘हा निर्णय म्हणजे ब्रह्मवाक्य नाही’’ किंवा कार्यकारी मंडळाच्या अधिकाराचा उच्चार केला नाही. बेकायदा घटनाविरोधी सत्तेला वाचविणारा तो निर्णय होता. त्यातील कायदेशीर पेच आणि वास्तव काय होते? भारतीय संविधानाच्या दहाव्या शेडय़ूलनुसार (1985 च्या घटना दुरुस्तीनुसार) अपात्रतेचा निर्णय सभापती घेतात, पण सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 च्या किहोतो होलोहान विरुद्ध जाचिल्हू या ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले आहे की, सभापतींचा निर्णय अंतिम नाही. तो न्यायिक पुनरावलोकनास पात्र आहे. त्याचा फेरविचार होऊ शकतो. किहोतो होलाहान विरुद्ध जाचिल्हू (नागालँड) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट सांगितले आहे की, विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम नाही. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम आहे आणि न्यायालये त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाहीत, या भूमिकेला
असंवैधानिक
घोषित करण्यात आले. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय पक्षपाती, मनमानी, नैसर्गिक न्यायाच्या सिद्धांताविरोधात असेल तर या निर्णयाची पुनर्समीक्षा हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट करू शकते. म्हणजेच राहुल नार्वेकर किंवा गोऱ्हेबाईंसारख्या सभापतींनी दिलेला निर्णय ‘ब्रह्मवाक्य’ ठरत नाही! 2023 मध्ये सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्राचे राज्यपाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना ‘‘वाजवी वेळेत निर्णय घ्या’’ असा आदेश दिला. नार्वेकरांनी तो निर्णय 10 जानेवारी 2024 रोजी दिला आणि तो उघडपणे फुटीर शिंदे गटाच्या बाजूने दिला. ही लोकशाहीची व संविधानातील दहाव्या कलमाची उघड हत्या होती, पण महायुतीच्या डंकापतींनी मात्र तो ‘ईश्वरी निर्णय’ मानला व दिवाळी साजरी केली. आता मात्र सातारा प्रकरणात मुख्यमंत्री फडणवीस यांना साक्षात्कार झाला की, सभापती किंवा विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश ब्रह्मवाक्य नसतात. ही भाषा राजकीय सोयीची आहे. जेव्हा विधानसभा अध्यक्ष (जे भाजपचे आमदार आहेत) आपल्या बाजूने निर्णय देतात ते ब्रह्मवाक्य ठरते, पण विधान परिषदेच्या उपसभापती (ज्या शिंदे गटात पक्षांतर करून गेल्या) श्रीमती गोऱ्हेबाई तुमच्या पक्षाला मदत करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या विरुद्ध निर्देश देतात, तेव्हा मात्र ते ‘ब्रह्मवाक्य’ ठरत नाही. पुन्हा जे काही आहे ते ‘‘कार्यकारी मंडळ ठरवेल’’ असे म्हणायचे. हे ‘डबल ढोलकी’ पद्धतीचे राजकारण आहे. सभापती स्थानावरून दिलेले निर्देश म्हणजे ब्रह्मवाक्य नाही. मग 10 जानेवारी 2024 चा विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला आमदार अपात्रतेचा निर्णयही ब्रह्मवाक्य नव्हते हे श्री. फडणवीस यांनी लगेच जाहीर करावे. लोकशाहीत कोणत्याही पदाचा निर्णय ब्रह्मवाक्य नसते. तो न्यायालयीन पुनर्विचारास पात्र असतो. ब्रह्मवाक्य एकच आहे, ते म्हणजे संविधान.
