सरकारी कार्यालये तसेच सार्वजनिक कार्यक्रमांत ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत गाणे सक्तीचे नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली. केंद्र सरकारच्या परिपत्रकात ‘वंदे मातरम्’ न गायल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे कुठेही म्हटलेले नाही. या परिपत्रकाचे पालन करणे बंधनकारक केलेले नाही. ते केवळ ‘प्रोटोकॉल’ स्वरूपाचे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शैक्षणिक संस्था चालवणाऱया मुहम्मद सय्यद नूरी यांनी केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाला आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ही याचिका अकाली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अलीकडेच जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक नाही. शाळा, सरकारी कार्यालये वा सार्वजनिक कार्यक्रमांत ‘वंदे मातरम्’ न गायल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद सरकारच्या परिपत्रकात नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. जेव्हा ‘वंदे मातरम्’ गाण्याची सक्ती केली जाईल आणि ‘वंदे मातरम्’ न गायल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल तेव्हा आम्ही याचिकाकर्त्यांचे सर्व काही म्हणणे ऐकू. सध्याची केंद्र सरकारची अधिसूचना केवळ एक सल्ला अर्थात ‘प्रोटोकॉल’ स्वरूपाची आहे, असे स्पष्ट करीत खंडपीठाने नूरी यांची याचिका फेटाळली.
देशभक्ती लादली जाऊ शकत नाही!
याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी केंद्र सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित करीत परिपत्रकाला विरोध केला. जो कोणी ‘वंदे मातरम्’ गाण्यास किंवा उभे राहण्यास नकार देतो त्या व्यक्तीवर नेहमीच मोठे दडपण असते. सल्ल्याच्या नावाखाली लोकांना ‘वंदे मातरम्’ सोबत गाण्यास भाग पाडले जाऊ शकते. मुळात देशभक्ती लादली जाऊच शकत नाही, असा जोरदार युक्तिवाद अॅड. हेगडे यांनी केला.
