हाऊसिंग सोसायटीतील मोकळ्या जागेला सदनिका मानून विकासक अशा जागेची विक्री करु शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. भांडुप येथील ‘धिरज ड्रिम्स’ गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे विकासकाला झटका बसला असून गृहनिर्माण संस्थेला दिलासा मिळाला आहे. संकुलात निर्वासित क्षेत्र असलेल्या मोकळ्या जागांना सदनिका दाखवून त्यांचे सदस्यत्व मिळवण्याचा दोन व्यक्तींचा प्रयत्न उच्च न्यायालयाने हाणून पाडला.
विकासक ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इम्प्रूव्हमेंट इंडिया लिमिटेड’कडून 30 एप्रिल 2019 रोजी हुकमसिंग आणि चेतनसिंग सेवादशा या दोन व्यक्तींनी पाच सदनिका खरेदी केल्याचा दावा केला होता. मात्र, धिरज ड्रिम्स बिल्डिंग नं. 1, 3, 4ए आणि 4बी या सोसायट्यांनी त्यांना सदस्यत्व देण्यास नकार दिला. ज्या ठिकाणी संबंधित सदनिका दाखवल्या आहेत, ती जागा प्रत्यक्षात इमारतीचा निर्वासित परिसर असून तिथे कोणतीही बांधलेली सदनिका अस्तित्वातच नाही, असे सोसायट्यांचे म्हणणे आहे. त्याच अनुषंगाने सोसायट्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांनी निर्णय दिला.
भोगवटा प्रमाणपत्रासोबतच्या नकाशात तांत्रिक चूक झाली होती. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी सदनिका नसून केवळ मोकळी जागा आहे. अशा सदनिकांचे सदस्यत्व देणे म्हणजे महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा कलम 154बी-5 चे उल्लंघन ठरेल. सोसायटीत उपलब्ध असलेल्या सदनिकांच्या संख्येपेक्षा जास्त सभासद घेता येत नाहीत, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. विभागीय सहनिबंधकांनी यापूर्वी दोन व्यक्तींना सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाने ते आदेश बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले आणि सोसायट्यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले.
