अमेरिका, इस्रायल-इराणच्या युद्धाने जागतिक चिंता वाढली असून अनेक देशात इंधनाची टंचाई निर्माण झाली आहे. या युद्धाचे पडसाद आता महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात उमटू लागले आहेत. टंचाईचे कारण पुढे करत प्रशासनाने कॅन आणि ड्रममध्ये डिझेल देण्यास मज्जाव केला आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे ऐन कामाच्या दिवसांत सर्वसामान्यांप्रमाणेच शेतकऱ्याचेही हाल होताना दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते, आमदार रोहित पवार यांनी या विरोधात आवज उठवला आहे. युद्धामुळे दक्षता घेणे ठीक आहे. पण त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांच्या पोटावर बसू नये,” अशा शब्दांत त्यांनी सरकारकडे आपला संताप व्यक्त केला आहे.
रोहित पवार यांनी या प्रकरणाबाबत ट्वीट करत सरकारने काढलेले परिपत्रक शेअर केले आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले की, ग्रामीण भागात शेतीची बहुतांश यंत्रसामग्री ही शेतातच असते. ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर किंवा फवारणीचे पंप चालवण्यासाठी लागणारे डिझेल शेतकरी पंपावरून कॅनमध्ये भरून आणतात. आता बंदीमुळे ही जड यंत्रे १० ते २० किमी अंतरावर असलेल्या पेट्रोल पंपावर नेणे शेतकऱ्यांच्या खिशाला आणि वेळेला परवडणारे नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतीची कामे ठप्प होण्याची भीती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन प्रशासनाने एक मध्यम मार्ग काढावा, अशी विनंती रोहित पवार यांनी केली आहे.
केंद्राकडून उत्पादन शुल्कात मोठी कपात
वाढत्या महागाईपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात (Excise Duty) प्रत्येकी 10 रुपयांची कपात करण्याची मोठी घोषणा केली. या निर्णयामुळे पेट्रोलवरील कर 3 रुपये प्रति लिटर झाला असून, डिझेलवरील कर आता शून्यावर आला आहे.
