लाडकी बहीण योजनेत सरकारी कर्मचाऱयांनीही या योजनेचे पैसे घेतल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आता काही सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱयांची शासकीय सेवेत दुबार नोंदणी झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे दुबार वेतन झाल्याची शंका वित्त विभागाला आली आहे. परिणामी राज्यातल्या 18 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱयांना ई-केवायसी सक्तीचे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
वित्त विभागाकडून सर्व जिल्हा परिषदा, मान्यताप्राप्त व अनुदानित शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, शालेय शिक्षण विभाग (शालार्थ प्रणाली), महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, कृषितर विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यताप्राप्त व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नित मान्यताप्राप्त व अनुदानित शासकीय महाविद्यालये, आदिवासी विकास विभागांतर्गत असलेल्या मान्यताप्राप्त व अनुदानित आश्रमशाळा व संस्था, वैद्यकीय विद्यापीठ उच्च व तंत्र शिक्षण/कौशल्य विकास विभागाच्या आधिनस्त संस्था, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील संस्था यामधील अधिकारी व कर्मचाऱयांनाही ईकेवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
दुबार वेतनाची शक्यता
राज्यात 18 लाख सरकारी कर्मचारी असून या सर्व कर्मचाऱयांना आता ई-केवायसी केल्यानंतरच त्यांना पुढील महिन्याचा पगार मिळणार आहे. वित्त विभागाने या निर्णयाबाबतचे परिपत्रक जारी केले आहे. कोणत्याही अधिकारी, कर्मचाऱयाला दुबार वेतन दिले जाऊ नये यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
समान खाते आवश्यक
ई-केवायसी केलेले बँक खाते आणि सेवार्थ प्रणालीत नोंदवलेले बँक खाते समान असेल तरच पुढील वेतनाची प्रक्रिया पार पडणार आहे. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱयांना एप्रिल आणि मे महिन्याचे वेतन दिले जाणार नाही.
सेवार्थ प्रणालीच्या माध्यमातून राज्यातील सरकारी अधिकारी/कर्मचाऱयांची माहिती भरण्यात आली आहे. त्या माहितीनुसार कर्मचाऱयांना वेतन देण्यात येते. यामध्ये बँक खात्याच्या माहितीसोबत संबंधित कर्मचाऱयाचा पॅन क्रमांक, आधार क्रमांक नोंदवलेला असतो.
या प्रणालीत काही कर्मचाऱयांची दुबार नोंद झाल्याचे आढळल्यानंतर अशा प्रकारे दुबार नोंद होऊ नये तसेच कोणत्याही अधिकारी/कर्मचाऱयाला दुबार वेतन दिले जाऊ नये यासाठी सर्व सरकारी कर्मचाऱयांना तातडीने आपले ई-केवायसी करण्यास सांगण्यात आले आहे.
