न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी न्यायव्यवस्थेचे अपयश मान्य केले. देशाची न्यायव्यवस्था संविधानानुसार लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात, लोकांचा विश्वास टिकवण्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. न्यायव्यवस्थेला स्वतःची प्रशंसा करताना, सामान्य लोकांना न्यायालयांत कोणता अनुभव घ्यावा लागतोय? याचा विसर पडतो, असे परखड मत ओक यांनी व्यक्त केले. आठवडाभरापूर्वी विद्यमान न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर सडेतोड टिप्पणी केली होती.
‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज’ या संस्थेने आयोजित केलेल्या 45 व्या ‘जेपी स्मृती व्याख्यानमाले’त माजी न्यायमूर्ती ओक बोलत होते. सामान्य माणसाला, हिंदुस्थानच्या नागरिकांना संविधानाला अनुसरून न्यायव्यवस्थेकडून खूप अपेक्षा होत्या. परंतु काही कारणास्तव आमच्या न्यायव्यवस्थेकडून नागरिकांच्या त्या सर्व अपेक्षा पूर्ण केल्या जाऊ शकल्या नाहीत, असे ते म्हणाले. हिंदुस्थानचे संविधान सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा सर्व प्रकारच्या न्यायाची हमी देते. तथापि, जोपर्यंत न्यायालये दर्जेदार तसेच जलद न्याय प्रदान करू शकत नाहीत, तोपर्यंत न्यायाची हमी कधीही मूर्त स्वरूपात दिसणार नाही. जर कोणी म्हणत असेल की सामान्य माणसाचा न्यायव्यवस्थेवर गाढा विश्वास आहे, तर हे न्यायव्यवस्थेबाहेरील लोकांनी म्हटले पाहिजे. वकील किंवा न्यायाधीशांनी लोकांच्या विश्वासाबाबत बोलू नये, असेही त्यांनी नमूद केले.
खारफुटीची कत्तल हाही स्वातंत्र्याचा मुद्दा!
माजी न्यायमूर्ती ओक यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्यावरही विधान केले. स्वातंत्र्याच्या मुद्दय़ांमध्ये केवळ जामीन आणि खटल्यापूर्वीचा तुरुंगवास नव्हे तर पर्यावरणाची हानीदेखील समाविष्ट आहे. प्रदूषणमुक्त पर्यावरणाचा हक्क हा अनुच्छेद 21 अंतर्गत एक मौल्यवान हक्क आहे. त्यामुळेच खारफुटीची होणारी कत्तल हादेखील स्वातंत्र्याचा मुद्दा बनतो. खारफुटीची बेसुमार कत्तल केल्यामुळे भविष्यात याचे कोणते विनाशकारी परिणाम होतील हे आपल्याला माहीत नाही, अशा शब्दांत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
परवडणारी घरे नाहीत म्हणून लोकांना बेकायदा झोपडय़ांमध्ये राहावे लागतेय!
झोपडपट्टय़ांच्या प्रश्नावरही माजी न्यायमूर्ती ओक यांनी महत्त्वपूर्ण मत मांडले. झोपडीधारकांनाही संविधानाने चांगल्या राहणीमानाचा हक्क दिला आहे, परंतु शहरांमध्ये परवडणाऱया घरांची कमतरता ही एक चिंतेची बाब आहे, असे ओक म्हणाले. जे लोक मुंबईत येतात, परंतु त्यांना अधिकृत घर घेणे परवडत नाही. त्या लोकांना बेकायदेशीरपणे बांधलेल्या झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणे भाग पडत आहे. तिथे त्यांना अनेकदा जास्त भाडे द्यावे लागते, असेही माजी न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
