संगमेश्वर तालुक्यातील 88 ग्रामपंचायतींवर प्रशासक राज

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

संगमेश्वर तालुक्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या राजकारणात सध्या मोठी स्थित्यंतरं पाहायला मिळत आहेत. तालुक्यातील एकूण १२९ ग्रामपंचायतींपैकी ८८ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपल्याने तिथे आता पूर्णपणे प्रशासकीय राजवट लागू झाली आहे. दुसरीकडे, ४१ ग्रामपंचायतींमध्ये मात्र डिसेंबर २०२७ पर्यंत लोकनियुक्त सरपंचांचा कार्यकाळ शिल्लक असल्याने तिथे सध्या नियमित कारभार सुरू आहे. एकाच तालुक्यात दोन भिन्न प्रशासकीय व्यवस्था असल्याने गावगाड्याच्या नियोजनात पेच निर्माण झाला आहे.

ज्या ४१ ग्रामपंचायतींवर सध्या सरपंच कार्यरत आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने साखरपा, माखजन, फुणगुस, तुरळ, कडवई आणि कोंडगाव यांसारख्या गावांचा समावेश आहे. या गावांमध्ये राजकीय स्थिरता असली, तरी तालुक्यातील उर्वरित ८८ गावांचे चित्र मात्र चिंताजनक आहे. अंत्रवली, आरवली, कसबा, लोवले आणि राजबाडी यांसारख्या महत्त्वाच्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपुष्टात आला असून तिथे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून कारभार हाकला जात आहे. सध्या या गावांमध्ये प्रभाग रचनेचे काम सुरू असून, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणुकांचे बिगुल वाजणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, मार्च महिना संपून आता एप्रिल महिना सुरू झाला आहे.

आर्थिक वर्षाची सांगता झाल्याने मागील वर्षातील प्रलंबित बिले, निधीचा विनियोग आणि नवीन वर्षातील कामांचे नियोजन यावरून प्रशासकीय यंत्रणेवर मोठा ताण आहे. मार्चअखेरची धावपळ संपली असली, तरी लोकप्रतिनिधींच्या अभावामुळे अनेक विकास कामे कागदावरच अडकून पडली आहेत. त्यातच आता एप्रिल महिना सुरू झाल्याने उन्हाचा तडाखा वाढला असून पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत, तर दुसरीकडे आगामी पावसाळ्यासाठीचे पूर्व नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासकांसमोर उभे ठाकले आहे.

पावसाळ्यापूर्वी करावयाची नालेसफाई, रस्त्यांची डागडुजी आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची कामे लोकप्रतिनिधींच्या देखरेखीखाली वेगाने होतात. मात्र, सध्या प्रशासकच सर्व निर्णय घेत असल्याने सामान्य जनतेच्या समस्यांकडे शासन दरबारी कोण लक्ष देणार, असा संतप्त सवाल तालुक्यातील नागरिक विचारत आहेत. प्रभाग रचनेच्या संथ कामामुळे निवडणुका लांबणीवर पडत असल्याने ग्रामीण भागातील विकासाचा गाडा अडखळला असून, आता सर्वांचे लक्ष निवडणूक आयोगाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. तोपर्यंत या ८८ गावांचा कारभार केवळ सरकारी आदेशांच्या भरवशावरच चालणार असल्याचे दिसून येत आहे.