‘एखाद्याच्या संमतीशिवाय त्याची खासगी माहिती प्रसारित करणे हा केवळ गंभीर गुन्हा नव्हे, तर मानवी प्रतिष्ठेवरचा हल्ला आहे. जग डिजिटल झाले म्हणजे गोपनीयतेचा अधिकार संपुष्टात आला असे होत नाही. डिजिटल जखमा कायम ठसठसत राहतात. त्यामुळे त्याबाबतीत अधिक संवेदनशीलता हवी,’ असे सुनावत, राजस्थान उच्च न्यायालयाने ‘मेटा’ला एका तरुणाचे खासगी फोटो तत्काळ डिलिट करण्याचे आदेश दिले. यासंदर्भात तातडीने कारवाई करून बेलगाम व बेदरकार सोशल मीडियाला आवरा, असे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले.
सोशल मीडियावर व्हायरल केले जाणारे माझ्या मुलाचे खासगी व अश्लील फोटो काढून टाकावेत, हे कृत्य करणारे आक्षेपार्ह खाते बंद करावे आणि माझ्या मुलाच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करावे, असा विनंती अर्ज एका व्यक्तीने केला होता.
न्यायालयाने यात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. न्यायमूर्ती फरजंद अली यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठाने अत्यंत कठोर शब्दांत सोशल मीडिया कंपन्यांचे कान उपटले.
… तर मूळ रचनेलाच तडा जाईल!
डिजिटल मीडियातून होणाऱया गोपनीयतेच्या उल्लंघनामुळे मूलभूत स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचा संकोच होतो. हा प्रकार अत्यंत भयावह आहे. यामुळे वैयक्तिक माहितीच्या गैरवापराची भीती व्यक्तींना मुक्तपणे व्यक्त होण्यापासून किंवा डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्यापासून परावृत्त करू शकते. असे झाल्यास ‘मुक्त आणि खुला समाज’ या मूळ रचनेलाच तडा जाऊ शकतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
मीडिया प्लॅटफॉर्म मूक दर्शक बनून राहू शकत नाही!
‘डिजिटल सामग्री पूर्णपणे पुसून टाकता येत नाही. त्यामुळे त्यातून गोपनीयतेचे सतत उल्लंघन होत असते. पीडित व्यक्तीला वारंवार त्याच प्रकारच्या चारित्र्यहननाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशी एखादी बेकायदेशीर कृती डिजिटल कंपनीच्या निदर्शनास आल्यावर ती कंपनी मूक दर्शक बनून राहू शकत नाहीत,’ असे न्यायालयाने सुनावले.
न्यायालयाचे आदेश काय?
- सर्व अश्लील आणि खासगी सामग्री इंस्टाग्रामवरून तत्काळ आणि कायमस्वरूपी काढून टाका.
- ‘मेटा’ने हा कंटेन्ट काढला आहे की नाही याची खात्री केंद्र सरकारने करावी.
- हे कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीच्या अकाऊंटची पडताळणी करून ‘मेटा’ने संबंधिताचे अकाऊंट तत्काळ निलंबित करावे.
- पीडिताची प्रतिष्ठा आणि गोपनीयता जपण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी तत्काळ ही कारवाई करावी.
- न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यास याचिकाकर्त्याने पुन्हा आमच्याकडे यावे.
