एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीसंदर्भात धर्मादाय आयुक्तांनी दिलेल्या निर्णयाला हायकोर्टाने आज तूर्तास स्थगिती दिली. नव्याने मतदार यादी तयार करण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांच्या निर्णयाची तूर्तास अंमलबजावणी नको असे स्पष्ट करत धर्मादाय आयुक्तांनी कोणत्या कलमांतर्गत आदेश पारित करण्याचा निर्णय घेतला असा सवाल न्यायालयाने आज सरकारला केला. त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने याचिकेवर 16 एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवली.
गेल्या महिन्यात एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईच्या निवडणुकीला धर्मादाय आयुक्तांनी स्थगिती देत नव्याने वैध व पात्र मतदारांची यादी तयार करण्यासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अध्यक्षपदाचे उमेदवार कुमार केतकर, विश्वस्त विश्वास उटगी, धनंजय शिंदे व स्वाती दाते यांनी याप्रकरणी अॅड. स्वरूप पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले की, धर्मादाय आयुक्तांनी 13 मार्च रोजी आदेश पारित करताना कोणत्याही सदस्याला सुनावणीची संधी दिली नाही किंबहुना संस्थेला म्हणणे मांडण्यास दिले नाही. त्यावर नियोजित निवडणुकीच्या काही तास आधीच धर्मादाय आयुक्तांनी आदेश पारित केल्याने आश्चर्य व्यक्त करत, न्यायालयाने धर्मादाय आयुक्तांनी कोणत्या कलमांतर्गत हा आदेश पारित केला असा सवाल विचारला. एवढेच नव्हे तर, हा सदोष आदेश रद्द करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांनी वेळ मागितला असून न्यायालयाने हा अवधी देत सुनावणी 16 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.
एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबईतच्या निवडणुकीसंदर्भात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतलेला अंतरिम निर्णय हा पारदर्शकता आणि न्यायनिष्ठतेला बळ देणारा आहे. आम्ही या न्यायालयीन प्रक्रियेचा पूर्ण आदर राखत निकालाकडे लक्ष ठेवून आहोत. या ऐतिहासिक संस्थेच्या हितासाठी आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी दिला जाणारा अंतिम निर्णय हा निष्पक्ष असेल, असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे. – धनंजय शिंदे, याचिकाकर्ते
