काँग्रेसने केंद्र सरकारवर जातीनिहाय जनगणना टाळण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. महिला आरक्षण कायद्यात प्रस्तावित असलेले बदल हे मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवण्यासाठी केले जात असल्याचे काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.
X वर एक पोस्ट करत जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारवर टीका करताना म्हटले की, मोदी सरकारला जातीनिहाय जनगणना करायचीच नाही. ही प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यासाठी सरकार नवनवीन कारणे शोधत आहे. बिहार आणि तेलंगणा सारख्या राज्यांनी स्वतःहून जातिनिहाय सर्वेक्षण करून दाखवले असताना, केंद्र सरकार मात्र तांत्रिक अडचणींचे कारण देऊन ही प्रक्रिया रखडवत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) संसदेत मंजूर झाले असले तरी, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतरच (Delimitation) होईल, अशी अट सरकारने घातली आहे. यावर टीका करताना रमेश म्हणाले की, ही अट म्हणजे महिलांच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे असून २०२९ पूर्वी हे आरक्षण मिळणे कठीण आहे.
काँग्रेसने आक्रमकपणे जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाला त्याच्या लोकसंख्येनुसार हक्क मिळावेत, यासाठी ही जनगणना आवश्यक असल्याचे रमेश यांनी म्हटले आहे. मात्र भाजप सरकार याला घाबरत असून मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भरकटवण्यासाठी इतर गोष्टींचा आधार घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
