अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे विस्कळीत झालेला इंधनाचा प्रश्न आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे. जिह्यातील पेट्रोल, डिझेल वाहतूक करणाऱ्या 450 ते 500 टँकरपैकी जवळपास निम्म्या टँकरच्या फिटनेसचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याबाबत अहिल्यानगर आणि श्रीरामपूर आरटीओकडे फिटनेस संपलेल्या टँकर आणि पेट्रोल पंपचालकांनी धावाधाव करत संबंधित टँकरची तपासणी करून त्यांना नव्याने फिटनेस देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, परिवहन खात्याकडील आणि आरटीओ यांना इंधन वाहतूक करणाऱ्या टँकरना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार गोठवण्यात आले आहेत. यामुळे पहिल्या टप्प्यात जिह्यातील 50 ते 60 डिझेल टँकर बंद होणार आहेत. यामुळे जिह्यात पुन्हा इंधन टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होणार आहे.
अहिल्यानगर जिह्यात सध्या 450 ते 500 टँकरद्वारे इंधन डेपो (उत्तरेचा मनमाड, तर दक्षिणेचा अकोळनेर, ता. नगर) येथून पेट्रोल पंपापर्यंत पुरवठा करण्यात येतो. यातील बहुतांशी इंधन वाहतूक करणाऱ्या टँकरचे दरवर्षी परिवहन विभाग (आरटीओ) यांच्याकडून फिटनेस करून घेण्यात येते. संबंधित टँकरला फिटनेस प्रमाणपत्र असेल, तरच त्यांना पेट्रोल आणि डिझेलची वाहतूक करता येते. मात्र, जिह्यातील 150 ते 200 टँकरच्या फिटनेसचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता झाली आहे. या टँकरांना आरटीओने फिटनेस प्रमाणपत्र न दिल्यास त्यांना इंधनाची वाहतूक करता येणार नाही. इंधनाची वाहतूक न झाल्यास संबंधित पेट्रोल पंपाला पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा करता येणार नाही. परिणामी जिह्यात पुन्हा कृत्रिम इंधनटंचाईचे सावट आहे.
नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये फिटनेस प्रमाणपत्र देणारी केंद्रे
राज्यात सध्या नाशिक व छत्रपती संभाजीनगर येथे पेट्रोल-डिझेल वाहतूक करणाऱ्या टँकरला फिटनेस प्रमाणपत्र देणारी केंद्रे सुरू आहेत. जिल्हा पातळीवरील केंद्रे बंद आहेत. नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे टँकरची तपासणी होऊन त्यांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यात वेळ जाणार आहे. यामुळे आता जिल्हापातळीवर आरटीओ अधिकाऱ्यांना हे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार मिळावेत, अशी मागणी होत आहे.
आरटीओचे अधिकार गोठवले
उत्तर अहिल्यानगर जिह्यात पेट्रोल पंपचालकांनी दोन दिवसांपूर्वी श्रीरामपूरच्या आरटीओ कार्यालयात धाव घेत हा प्रश्न मांडला. मात्र, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलची वाहतूक करणाऱ्या टँकरला देण्यात येणाऱ्या फिटनेस प्रमाणपत्राचे उपप्रादेशिक अधिकारी (आरटीओ) यांचे अधिकार गोठवले आहेत. यामुळे आरटीओ कार्यालयदेखील हतबल आहे. याबाबत आता सरकार पातळीवरून तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. जोपर्यंत केंद्राकडून हे अधिकार राज्याला मिळत नाहीत, तोपर्यंत राज्याचा परिवहन विभागदेखील काहीच करू शकत नाही, अशी माहिती पेट्रोल पंप संघटनेला देण्यात आली आहे.
