कोणत्याही गुन्ह्याच्या पंचनाम्याचे व्हिडीओ चित्रण करणे बंधनकारकच आहे. आरोपीच्या अटकेबाबत त्याच्या नातेवाईकाला माहिती दिलीच पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवत सत्र न्यायालयाने सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपीला जामीन मंजूर केला. आरोपीच्या अटकेबाबत त्याच्या नातेवाईकाला न कळवणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
साकीनाका पोलिसांनी नोव्हेंबर 2025 मध्ये मुंबई विमानतळाजवळील हॉटेलमधून चालवल्या जाणाऱया संघटित सायबर फसवणूक रॅकेटचा पर्दाफाश केला होता. त्यावेळी अटक केलेल्या मोहम्मद मसूद वासिमने अॅड. गणेश नागरगोजे यांच्यामार्फत जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाय. एम. एच. खराडी यांच्यापुढे सुनावणी झाली. अॅड. नागरगोजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध मार्गदर्शक तत्त्वांकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि तपासातील त्रुटी निदर्शनास आणल्या. त्याची नोंद घेत सत्र न्यायालयाने आरोपी वासिम याला 50 हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर तुरुंगातून सोडून देण्याचे आदेश दिले. तपास अधिकाऱयांनी छायाचित्रे, सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर कोणताही कागदोपत्री पुरावा गोळा केला नाही, या त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले.
