
>> प्रतीक राजूरकर [email protected]
मद्यविक्री धोरणासंदर्भातील खटल्याची सुनावणी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा यांनी घेऊ नये, असा अर्ज काही आक्षेपांसह दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला होता. तो न्या. शर्मा यांनी फेटाळला. त्यामुळे हा वाद आता पुढच्या वळणावर गेला. असे वाद यापूर्वीही झाले आहेत आणि वेगवेगळय़ा न्यायाधीशांनी त्यावरून वेगवेगळय़ा भूमिका घेतल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नी एक आचारसंहिता किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची गरज आहे. जेणेकरून न्यायाधीशांच्या निर्णयात दिसणारी असमानता दूर होईल.
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांपुढील खटला इतर न्यायपीठाकडे वर्ग करण्याच्या बाबतीत एकवाक्यता कमी आणि विरोधाभास अधिक दिसून येतो. वास्तविक कलम 24 दिवाणी प्रक्रिया संहिताअंतर्गत कनिष्ठ न्यायालयांच्या बाबतीत तरतूद अस्तित्वात आहे, परंतु वरिष्ठ न्यायालयाच्या बाबतीत कायदेशीर तरतुदीचा अभाव असल्याने असे प्रसंग अनेकदा उद्भवले आहेत.
मद्यविक्री धोरणासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात अरविंद केजरीवाल प्रकरणात सुनावणी होणार आहे. केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा यांनी या प्रकरणाची सुनावणी घेऊ नये यासाठी अर्ज केला. अर्जावर न्या. शर्मा यांनी कारणमीमांसा करत केजरीवालांचा अर्ज फेटाळला. थोडक्यात काय तर केजरीवालांच्या अर्जावर न्यायाधीश महोदयांनी स्वत वर केलेल्या आरोपांबाबत स्वतच निर्णय दिला. सीबीआयने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालाविरोधात दाखल केलेल्या प्रकरणात केजरीवालांनी न्या. शर्मा यांच्या निष्पक्षतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. न्या. शर्मा यांची मुले केंद्र सरकारच्या अनेक प्रकरणांत प्रतिनिधित्व करत असल्याचे संदर्भ केजरीवाल यांनी आपल्या अर्जात दिले. मात्र केजरीवाल यांचा अर्ज फेटाळून लावत न्या. शर्मा यांनी न्यायाधीशांच्या मुलांनी कसे राहावे हे पक्षकार ठरवू शकत नाहीत असे सांगितले. शिवाय न्यायालयाच्या योग्यतेबाबत राजकारणी व्यक्ती ‘न्यायाधीश’ होऊ शकत नाही असा तर्क मांडला. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल व त्यांचे सहकारी मनीष सिसोदिया यांनी न्या. शर्मा यांच्या समक्ष होणाऱया सुनावणीला हजर राहणार नसल्याचे जाहीर केले. केजरीवाल व सिसोदिया यांच्या प्रकरणात कायदेशीर प्रतिनिधित्व विनासुनावणी होऊ नये याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने वकिलांची न्यायालयाचे मित्र म्हणून नियुक्ती करण्याचे निश्चित केले.
केजरीवाल व सिसोदिया प्रकरण
दिल्लीचे मुख्यमंत्री असताना केजरीवाल व सिसोदिया यांना ईडी, सीबीआय यांनी मद्य धोरण प्रकरणात अटक केली होती. त्या प्रकरणात केजरीवाल व सहकारी मनीष सिसोदिया हे अनुक्रमे 156 व 530 दिवस तुरुंगात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत केजरीवाल व सिसोदिया यांना जामीन दिला होता. कालांतराने दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका होऊन केजरीवाल यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले. पुढे सत्र न्यायालयाने तपास यंत्रणावर ताशेरे ओढत केजरीवाल व सिसोदिया यांची प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली. सत्र न्यायालयाच्या निकालास केंद्रीय तपास यंत्रणांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयात न्या. शर्मा यांचा समक्ष प्रकरण दाखल करून घेताना न्यायालयाने सत्र न्यायालयाच्या निकालावर प्रथमदर्शनी केलेली टिप्पणी वादाचा विषय ठरली. या सर्व पार्श्वभूमीवर केजरीवाल व सिसोदिया यांनी न्या. शर्मा यांनी प्रकरणातून स्वतला बाजूला करावे असा अर्ज केला आणि केजरीवाल विरुद्ध उच्च न्यायालय असा नवा संघर्ष उदयास आला.
न्या. कारिया व अवमानना याचिका
केजरीवाल यांच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात न्या. शर्मा यांच्या समोरील न्यायालयात प्रकरणाच्या सुनावणीचे चित्रीकरण केल्यामुळे अवमानना याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अवमानना याचिका सुनावणीसाठी न्या. तेजस कारिया सदस्य असलेल्या न्यायपीठासमक्ष आली असता त्यांनी हे प्रकरण ऐकण्यासाठी असमर्थता दर्शवली आणि इतर न्यायपीठासमक्ष प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी असा आदेश दिला. उल्लेखनीय म्हणजे सदरहू प्रकरणात 2024 मध्ये केजरीवाल यांना ईडीने अटक केल्यावर त्यांच्या पत्नी सुनीता केजरीवाल यांच्या विरोधात बेकायदेशीरपणे न्यायालयीन कामकाजाचे चित्रीकरण केल्याप्रकरणी अवमानना याचिका दाखल झाली होती. या दोन्ही अवमानना याचिका दाखल करणारे वकील एकच आहेत. एकीकडे न्या. कारिया यांनी प्रकरणाची सुनावणी न घेण्याचे उदाहरण घालून दिले असताना न्या. शर्मा यांनी मात्र केजरीवालांचा अर्ज फेटाळून लावलेला आहे.
काही संदर्भ
मद्य धोरण गुह्यात 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एका जामीन प्रकरणात न्या. संजय कुमार यांनी कुठलेही कारण न देता त्यांच्या समक्ष प्रकरण लावू नये असा आदेश दिला होता आणि प्रकरण इतर न्यायपीठासमक्ष वर्ग करण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. वकिलांनी आक्षेप घेऊनही 2019 मध्ये वेगवेगळ्या प्रकरणांत न्या. अरुण मिश्रा, न्या. रंजन गोगोई यांनी मात्र त्यांच्या समक्ष आलेल्या प्रकरणात सुनावणी न घेण्याच्या विनंती फेटाळून लावल्या होत्या. न्या. मिश्रा यांनी भूमी अधिग्रहण प्रकरणात, तर गोगोई यांनी स्वत विरोधात असलेल्या प्रकरणात घेतलेली भूमिका चुकीचा पायंडा ठरली.
व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढावा
वरिष्ठ न्यायालयांचे श्रेष्ठत्व आणि अधिकार बघता त्यांच्या व कनिष्ठ न्यायालयांच्या अधिकारात अंतर असू नये. कनिष्ठ न्यायालयातील एखादे प्रकरण इतर न्यायाधीशाकडे वर्ग करता येत असेल तर अशिलास वरिष्ठ न्यायालयातसुद्धा तो अधिकार असायला हवा का, हा चर्चेचा विषय होऊ शकतो. सोबतच असे प्रकार वाढू नयेत यादृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक आचारसंहिता अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिल्यास भविष्यात न्यायाधीशांना स्वतच्या विरोधातील आरोपांचे न्यायाधीश होण्याची गरज भासणार नाही. शिवाय न्यायाधीशांच्या निष्पक्षतेबाबत कोणीही प्रश्न उपस्थित करणार नाही. कायदेशीर तरतुदीचा अभाव असल्यास नैतिक दृष्टिकोनातून दोन्ही बाजूचा विचार होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यातून योग्य मार्ग दाखवावा.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)



























































