मुंबईतील कोस्टल रोडलगतच्या (दक्षिण किनारी रस्ता) 130 एकर सार्वजनिक मोकळ्या जागेच्या विकासातील अंतिम अडथळा सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केला. न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेला रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या मुख्य आराखडय़ाचा विचार पूर्वीच्या आदेशांनुसार करण्याचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे मुंबईतील सर्वात मोठय़ा ‘वॉटरफ्रंट’ सार्वजनिक जागांपैकी एक ठरू शकणाऱया या प्रकल्पाच्या विकासाचा मार्ग सुकर झाला आहे. पालिकेने ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर) उपक्रमांतर्गत रिलायन्स इंडस्ट्रीजची नियुक्ती केली होती. तथापि, सुधारित लेआउट प्लॅनला औपचारिक मंजुरी मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने रिलायन्सचा अर्ज फेटाळून लावला.
