राज्यात सध्या ‘एनडीपीएस’ (NDPS) कायद्यानुसार सुमारे ३० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी एकट्या पुण्यात १ हजार ४२५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ‘मादक द्रव्ये आणि मनोविकारास कारणीभूत पदार्थ अधिनियम, १९८५’ (एनडीपीएस) अंतर्गत दाखल झालेले खटले चालवण्यासाठी पुणे येथे विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने पुणे येथील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या विचारात घेता विशेष न्यायालय स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार आज झालेल्या बैठकीत विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक आठ पदांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, लघुलेखक (श्रेणी-१), सहाय्यक अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक प्रत्येकी एक आणि कनिष्ठ लिपिक दोन अशा एकूण सहा नियमित पदांना; तर दोन शिपाई पदांची भरती बाह्ययंत्रणेद्वारे (Outsourcing) करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी १ कोटी २६ लाख ३५ हजार रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.
अहिल्यानगरसह पाच जिल्ह्यांत विशेष न्यायालये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ (सुधारित अधिनियम, २०१५) अनुसार दाखल प्रकरणे चालवण्यासाठी अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड आणि यवतमाळ येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पारकवडी (पुडूवाडी) येथे दिवाणी न्यायालयास मान्यता माढा तालुक्यातील (जि. सोलापूर) पुडूवाडी येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रस्तावित न्यायालयासाठी १ कोटी १८ लाख ७४ हजार रुपयांच्या खर्चासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
कर्जत येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्यातील नागरिकांना न्यायसेवा अधिक सुलभ व जलद उपलब्ध करून देण्यासाठी कर्जत येथे जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या भांडवलात वाढ ‘मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ मर्यादित’ (MRVC) या कंपनीचे अधिकृत भागभांडवल २५ कोटी रुपयांवरून ५०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच महामंडळामधील राज्य सरकारचे समभाग भांडवल २२५ कोटी रुपये करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
