नरेंद्र दाभोलकर यांच्यावर गोळ्या झाडल्याचा आरोप असलेल्या सचिन अंदुरेविरोधातील पुरावे खूपच कमकुवत असून त्याची अपीलात निर्दोष सुटका होण्याची शक्यता आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. हे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने अंदुरेला ठोठावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करत त्याला जामीन मंजूर केला.
डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्ये प्रकरणी अंदुरे व शरद कळसकरला विशेष न्यायालयाने 2024मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. याविरोधात अंधुरेने अॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. या अपीलावर निर्णय होईपर्यंत जन्मठेप स्थगित करून जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती करणारी याचिका अंदुरेने दाखल केली. न्या. सारंग कोतवाल व न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. वरील गंभीर निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने जन्मठेप स्थगित करत अंदुरेला 50 हजार रुपयांचा जामीन मंजूर केला.
सहा वर्षे कोठडीत
आम्ही पुराव्यांच्या खोलात जात नाही. पण प्रथमदर्शनी आम्हाला असे वाटते की, अंदुरेविरोधातील पुरावे भक्कम नाहीत. भक्कम नसलेल्या पुराव्यांच्या आधारे तो सहा वर्षे कोठडीत आहे. आरोपी शरद कळसकरला जामीन मंजूर झाला आहे. त्याच अटींवर आम्ही अंदुरेला जामीन मंजूर करत आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ओळखपरेड झाली नाही
या घटनेचे दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत. या दोन्ही साक्षीदारांपैकी एकाने आठ वर्षांनी तर दुसऱयाने नऊ वर्षांनी अंदुरेला कोर्टात ओळखले. त्याआधी या दोघांना अंदुरेचा पह्टो दाखवण्यात आला होता. तेव्हा या दोघांनी अंदुरेला ओळखले नव्हते. महत्त्वाचे म्हणजे तपास यंत्रणेने अंदुरेची ओळखपरेडच घेतली नाही. तेव्हा हा पुरावाही कमकुवत आहे. तसेच अंदुरेने डॉ. दाभोलकर यांच्या हत्येची कबुली ज्याच्यासमोर दिली त्याच्या साक्षीला आधार देणारा पुरावा तपास यंत्रणेने सादर केला नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयात जाणार
अंदुरे याला मिळालेल्या जामिनाच्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यात येणार असून त्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य मिलिंद देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
