
राज्यातील जलयुक्त शिवार 2.0 ही योजना अजूनही संपूर्णपणे यशस्वी झालेली नाही, पण तरीही जलयुक्त शिवार योजनेचा तिसरा टप्पा राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी 18 हजार गावांची निवड करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार 3.0, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, मनरेगा तसेच इतर योजनांमधील निधी आणि कामांचे एकत्रिकरण करून जलसंधारणाची कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येतील. या कामांचे शास्त्राrय पद्धतीने नियोजन, मॅपिंग आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्य प्रणालीद्वारे जलशक्ती अभियान (जलसंचय ः जनभागीदारी 3.0) राबविण्याबाबत आज बैठक झाली. या बैठकीत वर्षा या शासकीय निवासस्थान येथून मुख्यमंत्री फडणवीस सहभागी झाले होते. या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील माहिती दिली.
पावसाच्या पाण्याचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरवून भूजल पातळी वाढविणे, जुन्या जलसंधारण संरचनांचे पुनरुज्जीवन करणे आणि नव्या संरचनांची निर्मिती करणे, यासाठी राज्य सरकारने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. केंद्र शासनाच्या
जलसंचय ः जनभागीदारी अभियानांतर्गत राज्यात मे 2027 पर्यंत 34 लाख 83 हजार 940 भूजल पुनर्भरण संरचनांची निर्मिती पूर्ण करण्यात येणार आहे. यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने आणि निश्चित उद्दिष्टानुसार काम करावे, असे निर्देश फडणवीस यांनी बैठकीत दिले.
जलसंधारणासाठी केंद्राकडे विशेष निधीची मागणी
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती, तलावांचे पुनरुज्जीवन, शेततळी आणि पुनर्भरण खड्डय़ांची निर्मिती यासाठी केंद्र सरकारकडे विशेष आर्थिक मदतीची मागणी करण्यात आली आहे. राज्याच्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून केंद्र सरकारने प्रचलित निकषांच्या पलीकडे जाऊन मदत करावी, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी बैठकीत व्यक्त केली.




























































