घरात बेहिशेबी रोख रकमेचे घबाड सापडल्याने वादग्रस्त ठरलेले अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय विशेष खंडपीठ स्थापन करणार आहे. बुधवारी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचवेळी त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी 14 मार्च रोजी आग लागली होती. आगीत मोठय़ा प्रमाणावर नोटा जळाल्या होत्या. त्यावरुन गंभीर आरोप झाल्यानंतर न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात महाभियोगाची कार्यवाही सुरू झाली आहे. चहूबाजूंनी कारवाईचा फास आवळला गेल्याने न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांनी इन-हाऊस कमिटीचा अहवाल आणि महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्याची विनंती केली आहे. बुधवारी त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे याचिका सादर केली. मात्र सरन्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या याचिकेवरील सुनावणीपासून स्वतःला वेगळे केले. या याचिकेच्या सुनावणीत सहभागी होणे माझ्यासाठी योग्य ठरणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. त्यावर सिब्बल यांनी केलेल्या विनंतीवरुन लवकरच विशेष खंडपीठ स्थापन करण्यास सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली.
