अनेक ठिकाणी महत्वाचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणारे आधार, मतदान ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड विश्वासार्ह कागदपत्र नाहीत, असा धक्कादायक दावा निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. बिहार मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणीत पुरावा म्हणून ही कागदपत्रे ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक आयोगाने मतदार फेरतपासणी करताना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी 11 कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक केले होते. त्यातून आधार, मतदान ओळखपत्र आणि रेशन कार्ड वगळण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले होते. त्यानंतर बिहारमध्ये मतचोरी करण्याचा निवडणूक आयोग आणि मोदी सरकारचा डाव आहे, असा आरोप करत सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला होता.
निवडणूक आयोगाने काय म्हटले?
1950 मधील लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या नियम 21 (3) नुसार मतदान ओळखपत्र हे दुरुस्ती प्रक्रिया आणि मतदार यादीत मतदारांची नावे पडताळणून पाहण्यासाठी आहे. मतदार ओळखपत्र सुधारणांच्या कक्षेत येते. त्यामुळे मतदान ओळखपत्र नागरिकत्वाचा वैध पुरावा म्हणून स्वीकारला जाणार नाही, तर आधार कार्ड कुणाचेही नागरिक्त सिद्ध करू शकत नाही. केवळ संबंधित व्यक्तीच्या ओळखीचा तो पुरावा आहे. आधार क्रमांक नागरिकत्व प्रदान करत नाही, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
बिहारच्या मतदार यादीतून 51 लाख नावं वगळणार
बिहारमधील मतदार यादीतून 51 लाख मतदारांची नावं वगळण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे मतदार यादी विशेष फेरपडताळणीवरून सुरू असलेलं बिहारचं राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. बिहारमधील 7.89 कोटी नोंदणीकृत मतदारांपैकी 97.30 टक्के मतदारांनी आतापर्यंत नोंदणी फॉर्म सादर केले आहेत. 1 ऑगस्ट 2025 रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्राथमिक मतदार यादीत हे फॉर्म समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. फक्त 2.70 टक्के मतदारांनी फॉर्म सादर करणे बाकी आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि समावेशक करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले आहेत, असा दावा आरोगाकडून करण्यात आला.
