राजद्रोहाचा कायदा कालबाह्य झालाय का?

>> अभिपर्णा भोसले

इंग्लंडने 2009 मध्ये राजद्रोहाची तरतूद असलेला कायदा रद्द केला. मागील कित्येक दशकांमध्ये ही तरतूद इंग्लंडमध्ये वापरण्यातदेखील आली नव्हती. हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण आहे. हे चित्र आपल्या देशात कधी दिसणार? आर्थिक प्रगतीची, सुधारित जीवनशैलीची तुलना आपण पाश्चिमात्य देशांसोबत करत असू तर लोकशाहीचे मापदंडही पाश्चात्य लोकशाहींशी जुळवून पाहिले पाहिजेत.

राजद्रोहाचा कायदा वसाहतवादी राजवटीची देणगी आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 75 वर्षांनंतरही हा कायदा सुरू ठेवणे काळाला धरून आहे का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला विचारला. राजद्रोहाचा कायदा ब्रिटिश राजवटीमध्ये लागू करण्यात आला होता हे एकच कारण तो कालबाह्य ठरवण्यासाठी पुरेसे आहे का? हिंदुस्थानातील बरेचसे महत्त्वाचे कायदे हे ब्रिटिशांनी लागू केलेले आहेत. केवळ ब्रिटिशांनी लागू केले म्हणून किंवा स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये लागू केलेले असे सर्वच कायदे कालबाह्य ठरवायचे का? याचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. राजद्रोहाच्या कायद्याची कालबाह्यता ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला वेगळे कारण द्यावे लागेल.
समाज माध्यमे, न्यूज चॅनल्स राजद्रोही आणि देशद्रोही या शब्दांमधील फरक समजून न घेता राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तींना अगदी सहजपणे देशद्रोही असे संबोधतात. परंतु देशद्रोह आणि राजद्रोह हे दोन अत्यंत वेगळे शब्द असून त्यासाठी कायद्यात असलेल्या तरतुदी ही पूर्णपणे वेगळ्या आहेत. देशद्रोहाला इंग्रजीत ‘ट्रीझन’ असे म्हणतात. देशाच्या शांतता आणि सुव्यवस्थेला धोका पोहोचवणाऱया कारवाया करणे म्हणजे देशद्रोह होय. देशद्रोहाअंतर्गत येणाऱया कृतींमध्ये आपल्या देशाविरोधात षड्यंत्र रचणे, ते प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी रसद जमा करणे तसेच पुरवठा करणे आणि शत्रुराष्ट्रांना माहिती पुरवणे अशा अत्यंत धोकादायक कृत्यांचा समावेश होतो. देशद्रोही कारवायांसाठी यूएपीए, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा असे कायदे आहेत. राजद्रोह म्हणजे सत्तेत असणाऱया सरकारवर टीका करणे. ही टीका पुस्तक, चित्र, भाषण, व्यंगचित्र, गाणे अशा कोणत्याही स्वरूपातून मांडलेली असू शकते. राजद्रोहाचा गुन्हा भारतीय दंड संहितेतील कलम 124 अ अंतर्गत दाखल केला जातो. त्यासाठी वेगळा कायदा अस्तित्वात नाही. सरकारविरोधात केले गेलेले कोणतेही वक्तव्य हा राजद्रोह आहे ही भूमिका ब्रिटिशांसाठी गरजेची होती; कारण ते मूठभर होते आणि परकीय होते. जनतेला नियंत्रणात ठेवण्याचे त्यांच्याकडे असलेले एकमेव साधन म्हणजे कायदा. तो आपल्याला हवा तसा तयार करणे आणि आपल्याला हवा तेव्हा लागू करता येणे हे ब्रिटिशांच्या सार्वभौमत्वासाठी आवश्यक होते. या कायद्याअंतर्गत सरकारविरोधी किंवा देशाविरोधी ‘डिसअफेक्शन’ पसरवणे गुन्हा आहे. ही शब्दरचना मुळात संदिग्ध असून जगातील कोणत्याही लोकशाहीमध्ये राजद्रोहाच्या गुह्यासाठी हा शब्द वापरलेला आढळून येत नाही. सरकारवर टीका करणे, सरकारला जाब विचारणे आणि प्रगतीसाठी मारक असलेले सरकार उलथवून लावणे या लोकशाहीच्या प्रमुख घटकांना तिलांजली देणारा हा कायदा या एका शब्दामुळे सरकारचे सामर्थ्य नकारात्मक पद्धतीने वाढवतो.

ब्रिटिशांचे कायदे हे हिंदुस्थानी समाजरचनेचा विचार करून लागू केलेले असले तरी ते वसाहतवादाचा पगडा वरचढ ठेवण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले होते. मुळात ब्रिटिश व्यापार करण्यासाठी आले होते आणि राज्य करण्यासाठी ते लोकशाही प्रक्रियेतून निवडून दिले गेले नव्हते. हिंदुस्थानात राजेशाही असली तरी राजा हा लोकांना आपल्यातील एक वाटत असे. ती भावना ब्रिटिशांसाठी असण्याचे काही कारण नव्हते. हा आपला देश आहे आणि बाहेरील लोक आपल्यावर राज्य करत आहेत हे एकच कारण जनतेच्या मनात ब्रिटिशांबद्दल तिरस्काराची भावना निर्माण होण्यासाठी पुरेसे होते. त्यामुळे त्यांनी बनवलेले कायदे हे शोषण करण्यासाठीच आहेत ही भावना बळावत होती. याची ब्रिटिशांनाही कल्पना होती. शाळांमधून म्हटले जाणारे जॉर्ज पंचमचे गीत हा हिंदुस्थानींचा नाइलाज होता, पण शिक्षण मिळवणे हे ध्येय त्यापेक्षाही मोठे होते. हिंदुस्थानसारख्या दूरच्या वसाहतीमध्ये ब्रिटनचे राष्ट्रगीत गाऊन घेणे या क्रियेतून ब्रिटिशांना काय साध्य करायचे असेल? हिंदुस्थानी जनतेच्या मनात लहानपणापासूनच इंग्लंडप्रति निष्ठा रुजावी आणि त्यांनी कुठल्याही प्रकारे ब्रिटिशांचे वर्चस्व नाकारू नये या दिशेने उचलले गेलेले ते प्राथमिक पाऊल होते.

ब्रिटिशांप्रति असलेली निष्ठा हिंदुस्थानींनी वेळोवेळी सिद्ध करावी आणि त्या निष्ठsला तडा जाईल असे वर्तन करू नये यासाठी केलेली तरतूद म्हणजे राजद्रोहाचा कायदा होय. स्वातंत्र्याची मागणी करणाऱयांपैकी मूठभर लोकांनी हिंसेचा मार्ग पत्करला आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी कायद्यामध्ये कडक तरतुदी होत्या; परंतु लेखणीच्या माध्यमातून आणि शांततापूर्ण सभांतून सरकारला प्रश्न विचारणाऱया नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर तरतूद नव्हती. ब्रिटिशांच्या हातात यंत्रणा होती, मात्र त्यांच्या हिंदुस्थानातील कामगिरीचे मूल्यांकन इंग्लंडमध्ये केले जाई. त्यामुळे बेकायदेशीर कारवाई करण्यास ब्रिटिश अधिकारी धजावत नसत. अहिंसावादी नेत्यांना कायदेशीर मार्गाने निक्रिय करण्यासाठी राजद्रोहाचा कायदा लागू केला गेला. आपल्याविरुद्ध कोणीही आवाज उठवू नये, कोणत्याही प्रकारचे संघटन तयार होऊ नये आणि सामान्य जनता जागृत होऊ नये ही ब्रिटिश राजवटीची ध्येये गाठण्यासाठी हा कायदा आणला गेला होता. ज्या नेत्यांना ब्रिटिश राजवटीतील जाचकता दिसत होती त्यांनी आपापल्या भागातील जनतेला मातृभाषेमध्ये सजग करण्याचा प्रयत्न केला, ब्रिटिश सरकारने त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी राजद्रोहाचे कलम लावले आणि निःशस्त्र्ा नेत्यांना गुन्हेगार ठरवून तुरुंगवास भोगावा लागत असल्याने ब्रिटिशविरोधी चळवळीला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.
शेतकरी आंदोलनातील एका मृत्यूविषयी समाज माध्यमांमध्ये प्रतिक्रिया नोंदवल्याने उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला. यात काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर, ‘इंडिया टुडे’तील पत्रकार राजदीप सरदेसाई, ‘नॅशनल हेराल्ड’च्या वरिष्ठ सल्लागार संपादिका मृणाल पांडे यांसोबत काही पत्रकारांचा समावेश होता. ज्या आंदोलकाचा मृत्यू झाला तो ट्रक्टर उलटल्याने झाला होता, परंतु वरील व्यक्तींनी हा मृत्यू पोलिसांच्या गोळीबाराने झाल्याचा दावा आपल्या ट्विटमध्ये केला होता. अर्थात ही माहिती चुकीची होती, ती समाजमाध्यमांवर मांडल्यामुळे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 505 अंतर्गत या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल होऊ शकला असता, परंतु हा गुन्हा राजद्रोहाअंतर्गत दाखल करण्यात आला.

कलम 505 अंतर्गत असलेल्या गुह्यात जामीन मिळणे सहज शक्य असल्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे हे सूड उगवण्यासाठी उचलले गेलेले पाऊल होते. अर्थात उत्तर प्रदेशमधील पोलिसांनी या ‘एफआयआर’वर कोणतीही कारवाई केली नाही, परंतु या व्यक्तींच्या नावावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल असल्याची नोंद कायमस्वरूपी राहील. भविष्यात कधीही सरकारविरोधी कोणतेही मत मांडल्यास पोलिसांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. त्यामुळे राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झालेल्या नागरिकांच्या मानेवर अटकेची टांगती तलवार असते.

ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये राजद्रोहाच्या कायद्यावर चर्चा सुरू होती त्याच दिवशी हरयाणामध्ये सिरसा येथे 100 पेक्षा जास्त शेतकऱयांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. हे शेतकरी आंदोलन करत होते. हरयाणा विधानसभेचे उपसभापती रणबीर सिंग गंगवा यांच्या वाहनावर हल्ला केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. दंड संहितेमध्ये सरकारी अधिकाऱयांच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास तसेच आंदोलनविरोधी कलमे आहेत आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूददेखील आहे. परंतु ‘राजद्रोह’ या शब्दामुळे समाजमनात जी भीती निर्माण होते ती ताकद कोणत्याही इतर तरतुदीत नसल्याने या शेतकरी आंदोलकांना राजद्रोही ठरवण्यात आले. 2003 मध्ये राजस्थानमधील अशोक गेहलोत सरकारने प्रवीण तोगडिया यांनी त्रिशूळ बाळगल्याने आणि घोषणा दिल्याने त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला होता. अर्थात या दोन्ही कृतींसाठी भारतीय दंड संहितेमध्ये इतर कलमे आहेत. महाराष्ट्रात 2011 मध्ये व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. व्यंगचित्र काढणेही राजद्रोही कृती असू शकते हे या प्रकरणात समोर आले. तामीळनाडू सरकारची दारूविक्री करणारी दुकाने बंद व्हावीत यासाठी 2015 मध्ये कोव्हन नावाचा एक सामान्य लोकगीत गायक गीतरूपी आंदोलन करत होता. त्याच्याविरुद्ध एआयएडीएमके सरकारने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता. राजद्रोह कायदा, बेकायदेशीर उपक्रम (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए), राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) हे कायदे कोणत्याही एका पक्षाची मक्तेदारी नसून सत्तेत असलेले सर्व पक्ष आपापल्या सोयीनुसार त्यांचा अस्त्र म्हणून वापर करतात.

‘राजद्रोहाच्या गुह्याखाली अटकेचे प्रमाण कमी असताना या कलमाअंतर्गत इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर आणि सहजपणे गुन्हा का दाखल केला जातो? हा गुन्हा दाखल केला गेला तरी केवळ दोन ते तीन टक्के लोकांनाच अटक होते आणि या व्यक्तींनी वरिष्ठ न्यायालयामध्ये धाव घेतली असता त्यांची सुटकाही होते. मग हा गुन्हा दाखल करण्यामागचे प्रयोजन काय?’ असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी ऍटर्नी जनरल यांना विचारला. न्यायालयाने जरी निर्दोष मुक्तता केली तरी व्यक्तीचे झालेले नुकसान कशानेही न भरून येणारे असते. त्यासाठी जबाबदार कुणाला धरणार, असाही प्रश्न रमणा यांनी विचारला. यावर उत्तर देताना ऍटर्नी जनरल यांनी हा कायदा रद्द करण्याऐवजी या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात असे सूचित केले. इंग्लंडने 2009 मध्ये राजद्रोहाची तरतूद असलेला कायदा रद्द केला. मागील कित्येक दशकांमध्ये ही तरतूद इंग्लंडमध्ये वापरण्यातदेखील आली नव्हती. हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण आहे. हे चित्र आपल्या देशात कधी दिसणार? आर्थिक प्रगतीची, सुधारित जीवनशैलीची तुलना आपण पाश्चिमात्य देशांसोबत करत असू तर लोकशाहीचे मापदंडही पाश्चात्य लोकशाहींशी जुळवून पाहिले पाहिजेत.

जगातील कोणतीही लोकशाही परिपूर्ण नाही, परंतु हिंदुस्थानी लोकशाही विविधतेतील एकतेच्या तत्त्वामुळे परिपूर्णतेच्या जवळ जाणारी मानली जाते. सत्तेत असणारा कोणताही पक्ष आपल्याच जनतेकडून टीका स्वीकारू शकत नसेल तर तो लोकशाहीचा अवमान आहे. अर्थात यासाठी कोणताही एक पक्ष जबाबदार नसून मागच्या 75 वर्षांमध्ये होऊन गेलेल्या 15 पंतप्रधानांपैकी कोणालाही हा कायदा रद्द करणे किंवा त्यातील तरतुदी अधिक स्पष्ट करणे गरजेचे वाटले नाही. कारण राजद्रोहाचा गुन्हा हवा तेव्हा हव्या त्या पद्धतीने लागू करता येणे हे सत्तेसाठी हिताचे आहे. अर्थात काळ बदलला तशी माध्यमेही बदलली. पूर्वी मूठभर लोकांचे मत छापून यायचे. आता प्रत्येकाला सार्वजनिकरीत्या मत मांडणे शक्य आहे. यातील बरीचशी मते राजकीय कल दर्शवणारी आणि कित्येकदा वैयक्तिक टीका करणारी असतात; परंतु सरकारी धोरणांवर आणि निर्णयांवर केलेली नकारात्मक टिप्पणी, जनतेच्या हिताकडे दुर्लक्ष होत असल्यास त्याकडे वेधलेले सरकारचे लक्ष आणि आपल्या देशातील धोरणांची इतर लोकशाही देशांतील धोरणांसोबत केलेली तुलना ही सरकारविरोधी असली तरी देशप्रेमातून आलेली असू शकते.

[email protected]

(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)

आपली प्रतिक्रिया द्या