उरणच्या चाणजे ग्रामपंचायत हद्दीतील चिंतामणी इमारतीमधील 82 कुटुंबांना आज खरंच ‘चिंतामणी’ पावला. या अनधिकृत इमारतीवर सिडकोचे अतिक्रमणविरोधी पथक पूर्ण तयारीने आले होते. या कारवाईला स्थानिक रहिवाशांनी कडाडून विरोधही केला. मात्र त्याला डावलून सिडको प्रशासनाने पोलिसांच्या मोठ्या फौजफाट्यात पोकलेन आणि बुलडोझर आदी यंत्रणा इमारतीच्या जवळ नेली. कारवाईला सुरुवात होणार तोच सर्वोच्च न्यायालयाने या तोडफोडीला स्थगिती दिली. त्यामुळे हे ८२ कुटुंब बेघर होण्यापासून वाचले असून सिडकोचे अतिक्रमणविरोधी पथक हात हलवत परत गेले आहे.
चाणजे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सर्व्हे नंबर 71-अ, ब मधील 20 गुंठे क्षेत्रावर विनायक डेव्हलपर्स यांनी चार मजल्याच्या चार इमारती उभारल्या आहेत. 2014 साली अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या चार विंगच्या चारही इमारतींतील 82 सदनिकांची गोरगरीबांना विक्री करून बिल्डरने कोट्यवधींची माया गोळा केली आहे. सिडकोच्या आरक्षित भूखंडावर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेल्या या इमारतींच्या बांधकामाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने या चारही इमारती अनधिकृत ठरवून मुदतीत पाडण्याचे आदेश सिडकोला दिले. त्यानुसार सिडकोचे पथक भरत ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यासाठी चाणजे गावात आले.
आठ आठवड्यांची स्थगिती
कारवाई स्थगित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रहिवाशांमार्फत प्रयत्न सुरू होते. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या इमारती निष्कासित करण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयानेही आठ आठवड्यांची स्थगिती दिली. त्यामुळे कारवाई थांबविण्यात आली आणि रहिवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
कारवाई करण्यासाठी मोठ्या पोलीस बंदोबस्तासह आलेल्या सिडकोच्या पथकाला रहिवाशांनी कडाडून विरोध केला. सिडकोच्या बुलडोझरसमोरच महिला, शाळकरी मुलांनी ठिय्या मांडला. रहिवाशांनी दहा दिवसांची मुदतीची मागणी केली. मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचे स्पष्ट करून कारवाईला सिडकोने सुरुवात केली. त्यानंतरही बुलडोझरसमोरच लोटांगण घालत रहिवाशांनी कडवा विरोध केला.
