‘म्हाडा’झडती! आदित्य ठाकरे यांनी घेतला मुंबईकरांच्या घरांच्या प्रश्नाचा आढावा

349

चार वर्षांपूर्वी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाचा नारळ फुटला, मात्र त्यानंतरही पुनर्विकास झालेला नाही. त्यामुळेच आपल्याला म्हाडात यावे लागले, असा जोरदार टोला लगावत शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी बीडीडी चाळींचा कॉर्पस फंड, दुकान गाळेधारक, रहिवाशांची पार्किंगची मागणी, येथील धार्मिक स्थळांच्या परवानगीचा प्रश्न या सर्वच बाबींचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी ‘म्हाडा’ कार्यालयाला भेट दिली.

युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी आज सकाळीच म्हाडा अधिकारी तसेच शिवसेना आमदारांच्या बैठकीत मुंबईतील बीडीडी चाळी, सेझ इमारती, सरकारच्या राज्यभरातल्या 56 वसाहती याविषयी माहिती घेतली. यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले, कोणतीही राजकीय टीकाटिप्पणी न करता लोकांना मदत करायची आहे. पुनर्वसनाच्या रखडलेल्या कामांना वेग द्यायचा आहे. घरांबद्दल लोकांच्या अनेक अडचणी आहेत त्या मार्गी लावायच्या आहेत. बीडीडी चाळींतील रहिवाशांना ऍण्टी करप्शनकडून नोटिसा बजावल्या जात आहेत. सर्वसामान्यांच्या मागे कशाला लागता, ज्यांनी काही केले असेल त्यांच्या मागे जा असा टोला आदित्य ठाकरे यांनी लगावला. यावेळी म्हाडा अध्यक्ष उदय सामंत, सभापती विनोद घोसाळकर, आमदार अजय चौधरी, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, संजय पोतनीस, प्रकाश फातर्पेकर, प्रकाश सुर्वे, सुनील राऊत, अशोक पाटील, तृप्ती सावंत, तुकाराम काते, शिवसेना आमदार विभागप्रमुख अनिल परब, रमेश लटके, मंगेश कुडाळकर आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक
मुंबईत नायगाव, वरळी, शिवडीतील बीडीडी चाळींचा प्रश्न आहे. तो लवकरात लवकर मार्गी लागायला हवा त्याचप्रमाणे जे गृहनिर्माण धोरण 2016 साली ठरलंय. त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. बीडीडी चाळीतील व्यापारी गाळ्यांना पुनर्विकासात मिळणाऱया गाळ्याचे क्षेत्रफळ अधिक हवे आहे. येथील रहिवाशांच्या पार्किंगचा प्रश्न आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस वसाहती, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीतील रहिवाशांना हक्काचे घर मिळायला हवे. या सर्व प्रश्नांसंदर्भात 31 ऑगस्टनंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करणार असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले.

प्रमुख मागण्या
बीडीडी चाळींच्या रहिवाशांसाठी 2017ची खरेदी-विक्रीची अट आहे ती शिथिल करावी
पोलीस वसाहतीत राहणाऱया पोलिसांना घर नावावर करण्यासाठी असलेली 30 वर्षांची अट शिथिल करण्यात यावी
शिवडी बिडीडी चाळींचा पुनर्विकास बीपीटी प्रशासनाशी समन्वय साधून आहे त्याच जागी करण्यात यावा.
जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी जुनीच प्रचलित पद्धत वापरण्यात यावी. दुरुस्तीसाठी 3000रु प्रति चौरस ऐवजी 5000 रुपये प्रतिचौरस देण्यात यावेत.
संक्रमण शिबिरातील 1800 सदनिका म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात. यामुळे मोडकळीस आलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा मिळेल.

गिरणी कामगारांचे घरे विकण्याची अट 10 वर्षांवरून पाच वर्षे करा!
बीडीडी चाळींतील रहिवाशांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याचप्रमाणे गिरणी कामगारांच्या घरांसंदर्भातील जे प्रश्न आहेत त्याबाबत आढावा घेतला आहे. गिरणी कामगारांची घरे विकण्यासाठी जी 10 वर्षांची अट आहे ती पाच वर्षे करण्यात यावी. हे घर विकतानाही 15 वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्याची जी अट आहे ती घर घेणाऱयासाठी कायम असावी, अशी मागणी करण्यात आली असून त्यासंदर्भात 26 ऑगस्ट रोजी होणाऱया म्हाडाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

आरेमध्ये कारशेड नकोच
आरेतील मेट्रो कारशेडबाबत शिवसेनेची भूमिका बदललेली नाही. कांजुरमार्गमध्ये कारशेड होऊ शकते हे माहीत असताना आरेमध्येच कारशेड करण्याचा अट्टहास नको. येथील झाडांची कत्तल करण्यापेक्षा कांजुरमार्गमध्येच कारशेड व्हायला हवी, असे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले

आपली प्रतिक्रिया द्या